- एक पटकका लागिमात्र गर्न लागिएको ‘३०-५५’ को संशोधनले ६ हजार बढी अनुभवी कर्मचारीले अवकाश पाउने
- रिक्त संख्यामा सरकारले आफू अनुकुल कर्मचारी भर्ती गराउने
- यो व्यवस्था लागू गर्दा सरकारलाई ठुलो आर्थिक भार थपिने
काठमाडौं- सरकारले संघीय निजामती विधेयकमा ३०-५५ को व्यवस्था लागू गरेर आफू अनुकुल कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी हुन्।
निजामती कर्मचारीलाई ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका आधारमा अवकाश दिने गरी विधेयक संसद्मा लगिएको हो। एक पटकका लागिमात्र गर्न लागिएको यो संशोधनले ६ हजार बढी अनुभवी कर्मचारीले अवकाश पाउने एक सचिवले बताए। ती सचिवका अनुसार यो व्यवस्था लागू भए बहालवाला ३९ जना सचिवले एकैपटक अवकाश पाउनेछ। निजामती सेवामा हाल मुख्यसचिवसहित ५८ जना सचिव कार्यरत छन्। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद दुवैका कारण अवकाश पाउनेछन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले कामकाजका लागि सहज बनाउन प्रशासनमै सुधार देखिएको बताएका छन्। योसँगै बालेन नेतृत्वको सरकारले पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको ती सचिवले बताए। ‘अहिलेका अधिकांश उच्च कर्मचारी पुराना दलको कोटाबाट आएको भन्ने बालेनको बुझाई छ। उनीहरुलाई सरकारले क्रोनिक कर्मचारीका रुपमा हेरेका छन्। यस्तो कर्मचारी एकतिहाई घटाएर आफू निकट कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ,’ ती सचिवले भने।
यो विधेयक दर्ताको समयमा मुख्यसचिव कार्कीदेखि कानुनमन्त्री सोबिता गौतमलाईसमेत बालेनले थाह नदिएको बताइएको छ। अनुभवी कर्मचारीलाई हटाउन ल्याएको विधेयक तीन जनाबाहेक अरुलाई थाहै नपाएको ती सचिवको दाबी छ। ‘यो विधेयक अघि बढाउँदा मुख्यसचिवदेखि कानुनमन्त्रीलाई समेत थाह दिइएन। प्रधानमन्त्री बालेन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कुमार बेनबाहेक अरुले थाहै पाएनन्,’ ती सचिवले भने।
उमेर हद र सेवा अवधि बाहेक सचिवहरुले कार्यकालका आधारमा पनि बिदा पाउनेछन्। विधेयकमा सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सचिवको कार्यकाल ५ र मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्ष रहने व्यवस्था छ। ‘राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा दफा पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘५५ वर्ष उमेरका आधारमा अवकाश हुने कर्मचारीको यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद पूरा गर्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्ष सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ।
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीको निवृतिभरण प्रयोजनका लागि सो पदको बाँकी अवधि थप गरी अवकाश दिइनेछ। तर पदावधि नसकिंदै ५८ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाश हुने भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसम्मको सेवा अवधि थप हुनेछ।’ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उमेर हद र सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिनेबाहेक कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो छ विधेयकमा व्यवस्था
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा निजामती कर्मचारीको अवकाश, उपादान र निवृत्तिभरणबारे व्यवस्था गरिएका छन्। विधेयकको परिच्छेद- ७ अन्तर्गत दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशबारे व्यवस्था छ।
उक्त दफामा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेबारे दफामा व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर जुन पहिला आउँछ, त्यसैबाट कर्मचारीको अवकाश हुन्छ।
५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा हाल कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्ष उमेर पूरा गर्न बाँकी रहेको अवधिसमेत पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यसको अर्थ, मानौँ कोही कर्मचारी ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको छ भने यो ऐनबमोजिम उसले अवकाश पाउँछ। तर, उक्त कर्मचारीको अवकाश हुने अवधि ५८ वर्ष भएको विद्यमान कानुनबमोजिम तीन वर्ष समय जो बाँकी रहन्छ त्यो अवधि उसको पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था हो। तर, यसअघि नै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनेले त्यो सुविधा पाउनेछैनन्।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका हकमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यही आधारमा अवकाश हुने उपदफा २ मा उल्लेख छ। ऐनको दफा २४ ले विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत मुख्यसचिवको दुई र सचिवको तीनवर्षे पदावधि निर्धारण गरेको छ। नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको अवधि पूरा गरेका मुख्यसचिव र सचिवको पेन्सन प्रयोजनका लागि सो पदको बाँकी अवधि थप गरी अवकाश दिइने पनि विधेयकमा छ।
तर, पदावधि नसकिँदै ५८ वर्ष पूरा भई अवकाश हुने भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसम्मको सेवा अवधि थप हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ मानौँ सचिव उक्त पदमा कायम रहेको तीन वर्ष भएको छ भने विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम अवकाशमा जान्छ। तर, सचिवको कार्यावधि पाँच वर्ष हुने विद्यमान कानुनबमोजिम जुन दुई वर्षअगावै अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ सोही दुई वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना हुनेछ।
प्रतिनिधिसभामा पेश भएको यो विधेयक सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइन्छ। त्यहाँ छलफलपछि सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि पेश हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा पारित भए राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ। अहिले रास्वपाको झन्डै दुई तिहाई बहुमत भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने निश्चित छ। तर राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नहुँदा यहाँ यो विधेयक अड्किन सक्छ।
यद्यपि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि ३०-५५ सहितको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछन्।
