काठमाडौं- सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित बहुप्रतीक्षित 'संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३' संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो।
यस विधेयकले निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
विधेयकमा साविकको श्रेणीगत प्रणालीलाई खारेज गरी अधिकृत १३औं र १४औं तह (मुख्य सचिव/सचिव) देखि सहायक तहसम्मका विभिन्न तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ।
खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी/आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ। सो ४९ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पद महिलाका लागि मात्र आरक्षित रहने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी ५० प्रतिशत पद अन्य समावेशी समूहहरूमा वितरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोछ। साथै, सहायकस्तरमा एक पटक र अधिकृतस्तरमा एक पटकमात्र आरक्षण सुविधा लिन पाइने गरी आरक्षण सीमा तोकिएको छ।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ। साथै, उच्चपदस्थ कर्मचारीले अवकाश वा सेवा त्याग गरेपछि अर्को नियुक्ति लिनका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने छन्। सेवाको विशिष्टीकरणका लागि अधिकृत १३औं तहसम्म छ वटा सेवालाई क्लस्टरमा समूहीकरण गरिएको छ।
कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसैगरी निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न, बन्द-हड्ताल गर्न र सामाजिक सञ्जालमा मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिने वा आवेदन दिने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने छ। कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति विकासलाई चक्रिय र अनुमानयोग्य बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिने उल्लेख छ।
संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि नेपालको निजामती प्रशासन थप पारदर्शी, समावेशी र संघीयता अनुकूल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयक के छ नयाँ?
तहगत प्रणाली: श्रेणी प्रणालीको अन्त्य गरी अब १४ तह कायम
अवकाश उमेर हद: अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम
पेन्सन प्रयोजन: ऐन लागू हुँदा ३०-५५ कायम, तीन वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना हुने
महिला आरक्षण: महिला कोटा ५० प्रतिशत कायम
विपन्न खस आर्य: विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था
आरक्षण सीमा: सहायकस्तरमा एक पटक र अधिकृतस्तरमा एक पटकमात्र आरक्षण सुविधा लिन पाइने
कुलिङ पिरियड: दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था
हड्तालमा रोक: कलम बन्द, तालाबन्दी, घेराउ वा हड्ताल गर्न निषेध
सामाजिक सञ्जालमा बन्देज: कुनै पनि दल वा नेताको पक्ष/विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न, बोल्न वा टिप्पणी गर्न निषेध
महिनावारी बिदा: महिला कर्मचारीहरूका लागि महिनावारी बिदाको व्यवस्था
