काठमाण्डौं- सरकारी विज्ञापनमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दायर भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको असार ३० को फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा सोमबार निवेदन दायर गरेका हुन्। हालसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारी पक्षले आनाकानी गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापनमा विभेद गर्न नपाइने भन्दै २०८२ चैत १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेपपछिसमेत फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबीसहित निवेदन दायर भएको हो।
सो फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२।१२।१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिलेन। तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट मिति २०८२।१२।१८ को विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ।’
चैत १८ को विभेदकारी निर्णय तथा परिपत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो।