काठमाडौं– सरकारको आलोचना गर्ने र फरक मत राख्नेहरूमाथि पछिल्ला दिनमा भएका पक्राउको शृंखलाबद्ध घटनाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आलोचनामा परेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल, पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग जोडिएका घटनाले सरकारको पक्राउ शैलीमाथि प्रश्न उठेको हो।
एकपछि अर्को पक्राउपछि आलोचकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्– के वालेन्द्र सरकार प्रश्न गर्ने मुख थुन्नेतिर गएको हो? के सरकार आलोचना र टिप्पणी सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो?
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने संसद्बाटै सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेश मल्लले सरकारको पक्राउ शैलीलाई ‘जंगली राज’को संज्ञा दिएका छन्। यस्तो कारबाहीले लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनको उपहास गरेको उनको आरोप छ।
सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रसाईं पक्राउ परेका थिए। साइबर ब्युरोले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। खतिवडाले प्रसाईंविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। सोही कारण प्रसाईं पक्राउ परेको भनिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीमाथि साइबर कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रसाईं पक्राउको कानुनी आधार र उनको अभिव्यक्तिले कसुर गरेको हो वा होइन भन्ने विषय अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगिने देखिन्छ। तर, उनी वालेन्द्र सरकारको कटु आलोचक हुन्। उनलाई यसअघि पनि आलोचना गरेकै भरमा सरकारले पटक–पटक पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने गरेको छ।
प्रसाईंभन्दा अघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शुक्रबार बिहानी पख काठमाडौंको बाँसबारीस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएको थियो। प्रहरीले उनलाई जेन–जीहरूको धम्कीका कारण पक्राउ गरेको भनेको थियो। तर सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने जबराको पक्राउ अस्वीकार गरे। उनले पक्राउ नभई ‘रेस्क्यु’ गरिएको दाबी गरे। अपरिचित समूहबाट धम्की आएका कारण उद्धार गरिएको उनको दाबी रह्यो।
जसरी पक्राउ गरिएको छ, छोडिएको छ। यो केटाकेटीको खेल भयो। उनको कमजोरी कानुनले केलाउला। तर, पक्राउ गर्ने पनि तरिका होला, यो गलत भयो।
भीष्मराज आङ्देम्बे
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता
०००
पूर्वप्रधानन्याधीश राणालाई पक्राउ गरिएको होइन। नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन। उहाँको सुरक्षामा प्रश्न आइसकेपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर लगिएको हो।
सस्मित पोखरेल
प्रवक्ता, नेपाल सरकार
‘स्पष्ट भइसकेको छ, उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन। नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन, उहाँको आफ्नै परिवारबाट थप सुरक्षा माग गरेर निवेदन प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुभएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘उहाँको सुरक्षामा प्रश्न आइसकेपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर लगिएको हो।’
वालेन्द्र सरकारको यो स्पष्टीकरणपछि पनि पक्राउ घटना विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन। मध्यरातमा घरबाट लैजानुपर्ने सुरक्षा जोखिम के थियो? कसको आदेशमा प्रहरी परिचालन भयो? र किन केही घण्टापछि परिवारकै जिम्मा लगाइयो? यसबारे प्रश्न उठिरहेको छ।
यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि सरकारको पक्राउ शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘जसरी पक्राउ गरिएको छ, छोडिएको छ। यो केटाकेटीको खेल भयो। उनको कमजोरी कानुनले केलाउला। तर, पक्राउ गर्ने पनि तरिका होला, यो गलत भयो,’ उनले प्रभावसँग भने।
शृंखलाबद्ध पक्राउको घटनालाई लिएर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएका छन्। ‘सरकारले चुनावअघि गरेका वाचा र पछि ल्याएको १०० दिने कार्यसूची दुवै एकादेशको कथा बनेका छन्। विदेशमा रहेका युवालाई फर्काउने, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य दिने नारा दिएको सरकार अहिले आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिशोध साधेर थुन्ने काममा सक्रिय छ,’ महरले भने, ‘यो सरकारको कार्यशैली पञ्चायती शैलीको पुनरावृत्ति जस्तो देखिन थालेको छ।’
जबराभन्दा अघि जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे। प्रहरीले उनको घर तथा कार्यालयमा खोजतलास गरी कम्प्युटर, मोबाइललगायत सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत ध्यानाकर्षण जनाएको थियो। श्रेष्ठमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि प्रकाशित सामग्री र त्यसले फौजदारी कसुर पूरा गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो। पछि अदालतको आदेशबाट उनी रिहा भए।
त्यसपछि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ परे। प्रहरीका अनुसार साइबर ब्युरोको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। दाहालले प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री गुरुङ, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा सांसदहरू सागर ढकाल र रञ्जु दर्शनासँग सम्बन्धित विषयमा अमेरिकी पत्रिका ‘द ग्रेजोन’ले उनीहरूलाई नीति संवादमार्फत एक अमेरिकी संस्थाले कसरी लगानी ग¥यो भन्नेबारे प्रकाशित समाचारको विश्लेषण गरेका थिए। उनी पनि हालै रिहा भएका छन्।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–७ का रोशन पोखरेल भने प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुनुभन्दा अघि जसरी थेत्तरो बोल्दै पुराना दलका नेताहरूलाई आलोचना गर्थे, त्यस्तै गर्दा पक्राउ परेर थुनामा पुगिसकेका छन्।
यसरी हेर्दा पछिल्ला घटनामा पक्राउको कानुनी आधार फरक–फरक देखिन्छ। कसैमाथि साइबर कसुरको अनुसन्धान भइरहेको छ। कसैमाथि गोपनीयतासम्बन्धी कसुरको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जबराको घटनामा भने सरकारले नै पक्राउ नभएको दाबी गरेको छ।
तर यी घटनाले राज्यशक्तिको प्रयोग आलोचना रोक्नका लागि सरकारले गरिरहेको छ कि कानुन कार्यान्वयनका लागि? प्रश्न उठेको छ।
तर, रास्वपा सांसद शिवशंकर यादव भने सरकारले कानुन मिच्न खोज्ने केहीलाई पक्राउ गर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए। ‘हामी सुशासनको जनादेश प्राप्त गरेर सत्तामा छौं, यस क्रममा हामीलाई बाधा गर्ने घरेलु वा बाह्य तŒवहरूलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो, विरोध गर्नुको जरुरी छैन,’ उनले भने।
गत जेठअघि भने गृहमन्त्री गुरुङले पुराना राजनीतिक दलका नेतारूलाई पक्राउ गराउँथे र भन्थे– गुड मर्निङ नेपाल। तर, यतिबेला भने नेताहरूभन्दा अरु पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गराउने गरेको देखिएको छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)