- एक वर्षमा अख्तियारमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी
- ८ हजार १९ उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी
- स्थानीय तहविरुद्ध २० हजार उजुरी
- काठमाडौं महानगरविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी
- भूमि मन्त्रालयविरुद्ध ३ हजारभन्दा बढी उजुरी
- मधेस प्रदेशविरुद्ध अन्य प्रदेशमा भन्दा सर्वाधिक उजुरी
- अख्तियारले १७५ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो
- मुद्दामा ५ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी ।
काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षी बनाइएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्रराज आचार्यविरुद्ध नै आरोपपत्र दायर गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा आयोगलाई सहयोग गरेका आचार्यले विशेष अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेको र थप अनुसन्धानबाट उनी आफैं कसुरमा संलग्न रहेको देखिएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले बिहीबार आचार्यविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी नतिरी राजस्व चुहावटमा सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
आयोगले सेवाग्राहीसँग ९ लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोपमा नापी अधिकृत डिल्लीबहादुर वलीलाई बिहीबार नै पक्राउ गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानले नापी कार्यालय डिल्लीबजारअन्तर्गत ३ नम्बर नापी टोली, माछापोखरीका टोली प्रमुख वलीले छुट जग्गा दर्ताको सिफारिससहितको मिसिल भूमि प्रशासन कार्यालय, मनमैजुमा पठाउने काममा घुस मागेको आरोप छ ।
धेरै उजुरी परेका स्थानीय तहको सूचीमा काठमाडौंपछि पोखरा महानगर, धनुषाको विदेह नगरपालिका, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।
यी दुई घटनासँगै आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्नो अनुसन्धान, अभियोजन र उजुरी फस्र्योटको समग्र विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ३६औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगका प्रवक्ता सहसचिव न्यौपानेले पत्रकारहरूसँग प्रतिवेदनका मुख्य विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ‘आयोगमा परेका मध्ये ८ हजार १९ वटा उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी रहेको छ,’ उनले भने ।
वर्षमै साढे ४० हजार उजुरी
आयोगको ४६९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगमा ४० हजार ५४२ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा उजुरी सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका हुन । ७ हजार ३२३ वटा उजुरी भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका थिए । आयोगले प्राप्त उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा फस्र्योेट गरेको जनाएको छ । यो कुल उजुरीको ८०.३७ प्रतिशत हो । बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।
आयोगका अनुसार वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । यीमध्ये वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ५८५ वटा उजुरी तामेलीमा राखेको जनाएको छ ।
स्थानीय तह: काठमाडौं भ्रष्ट
तहगत रूपमा हेर्दा आयोगमा परेका उजुरीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । कुल उजुरीमध्ये २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ । एक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ४४१ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
धेरै उजुरी परेका स्थानीय तहको सूचीमा काठमाडौंपछि पोखरा महानगर, धनुषाको विदेह नगरपालिका, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका रहेका छन् । त्यसपछि सिरहा नगरपालिका, बाराको जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका र पचरौता नगरपालिका रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा परेको उजुरीको संख्या ठूलो हुनु सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित गुनासोको चाप रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । संघमा भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा उजुरी आयोगमा परेका छन् ।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा उजुरी परेका छन् । यो संघीय सरकारसँग सम्बन्धित कुल उजुरीको १९.५७ प्रतिशत हो । त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ७५७ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५ वटा उजुरी छन् ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८७७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५७ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५६३ वटा उजुरी परेका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३९९ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रवक्ता न्यौपानले बताए । अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ७८१ वटा उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश मधेस पहिलो
प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कुल ५ हजार ३०५ वटा उजुरी आयोगमा परेका छन् । तीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् । मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ वटा अर्थात् २७.८० प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित ४०७ वटा अर्थात् ७.६७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । विषयगत रूपमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
१७५ मुद्दा दायर, ५ अर्ब बिगो
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा विशेष अदालतमा १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादीविरुद्ध ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । प्रतिवादीमध्ये ८०१ जना पुरुष, १४५ जना महिला र ४४ वटा संस्था छन् । दायर गरिएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन् । एक वर्षमा यस्ता ५६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
त्यसपछि घुस अर्थात् रिसवत, गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् ।
आयोगले एक वर्षमा झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
१५६ मुद्दाको फैसला
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा १५६ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले १०४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामध्ये तीनवटा मुद्दामा आयोगले पुनरावलोकन निवेदनसमेत दिएको छ ।
आयोगले अनुसन्धानको गुणस्तर बढाएर अभियोजन गरिएका मुद्दाको सफलता दर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको जनाएको छ ।
यसैबीच आयोगले प्रतिवेदनमा उजुरी फस्र्योटमा लाग्ने समयावधि न्यूनीकरणलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । एक वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी पर्नु र हजारौँ उजुरी आगामी वर्षका लागि सर्नुले आयोगमाथि अनुसन्धानको चाप बढेको देखिन्छ । आयोगले अनुसन्धानलाई थप गुणस्तरीय बनाउने र समयमै उजुरी टुंग्याउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आम धारणामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि आयोगले प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र अभियोजनसँगै सामाजिक तहबाट पनि सहयोग आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक, सार्वजनिक निकाय र सरोकारवाला पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आयोगको भनाइ छ ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
