काठमाडौं– बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को मारमा परेका उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने समयमा बजारमा महँगी झनै बढेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि चामल, दाल, चिनी र तरकारीसम्मको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताको भान्सा चलाउनै कठिन हुन थालेको छ।
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि बढिरहँदा सरकार भने अनुगमन बढाइएको दाबीमै सीमित रहेको देखिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यास सहजरूपमा पाउन कठिन भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। चामल र दालको मूल्य पसलैपिच्छे फरक छ भने चिनी खोज्न धेरैतिर भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ। पाइहाले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने उपभोक्ताको गुनासो छ। तरकारीको मूल्य पनि दिनदिनै बढिरहेको छ।
उपभोक्तावादी संस्था कञ्जुमर आई नेपालकी सभापति विमला खनालले विपद्को पीडामाथि महँगीको अर्को मार थपिएको बताइन्। उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘यी नभई नहुने दैनिक अत्यावश्यक वस्तु हुन्। जसमा सरकारले सजिलै हात उठाएको छ। उपभोक्ताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।’
उनका अनुसार यस्तो अवस्थाका लागि सरकारसँग पूर्वतयारीदेखि वैकल्पिक आपूर्ति रणनीतिसम्म हुनुपथ्र्यो। ‘जनतामा अहिले एकातिर विपत्तिको पीडा छ, अर्कोतिर भान्सा चलाउन संकट छ। युवा जोस र जनमतको ठूलो शक्ति भएको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन,’ उनले बालेन सरकारप्रति गुनासो गरिन्।
विपद्को क्षतिबाट उठ्न संघर्ष गरिरहेका नागरिकका लागि अहिले महँगी अर्को विपत्ति बनेको छ। बजारमा मूल्य नियन्त्रण हुन नसक्दा र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज नहुँदा उपभोक्ताको एउटै प्रश्न छ- महँगी बढ्दा सरकार अनुगमनको दाबीमात्रै गर्ने कि बजारको मनोमानी रोक्न प्रभावकारीरूपमा हस्तक्षेप पनि गर्ने?
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार नयाँ सरकार बनेदेखि नै उकालो लागेको महँगी पछिल्लो एक सातामा झनै तीव्र बनेको छ। बजारमा १२० रुपैयाँमा पाइने चिनी १४० रुपैयाँसम्म पुगेको र मसिनो चामलमा किलोमै २० देखि ३० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको उनीहरूको दाबी छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि विपत्तिका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा केही असहजता देखिएको र चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुको मागमा अतिरिक्त चाप परेको स्वीकार गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटाले कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिका गुनासा बढेपछि बजार अनुगमन तीव्र पारिएको बताए। ‘विपत्तिसँगै केही आपूर्ति असहजता आएको छ। चाडबाडलक्षित समय भएकाले उपभोग्य वस्तुको मागमा पनि अतिरिक्त चाप परेको छ,’ उनले भने, ‘कृत्रिम मूल्यवृद्धि र अभावका गुनासो बढेका छन्। देशैभरि बजार अनुगमन तीव्र पारिएको छ।’
एलपी ग्यासको संकट झनै गम्भीर बनेको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएपछि ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको सरकारले जनाएको छ। वैकल्पिकरूपमा तराईका उद्योगमा सिलिण्डर रिफिल गरेर काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइए पनि त्यसलाई कारण देखाउँदै ग्यास उद्योगीले प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त ढुवानी शुल्क लिने बताइए पनि अधिकांश ग्यास बिक्रेताहरुले दुई हजार ५०० सम्म लिइरहेका छन्।
उपभोक्ता अधिकारीकर्मी खनालले सरकार व्यवसायीको मनोमानीको साक्षीमात्र बनेको आरोप लगाइन्। ‘सरकारले तोकेको मूल्यविरुद्ध व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क लिँदा सरकार मौन बस्नु भनेको हाकाहाकी अपराध हो,’ उनी भन्छिन्।
जनतामा अहिले एकातिर विपत्तिको पीडा छ, अर्कोतिर भान्सा चलाउन संकट छ । युवा जोस र जनमतको ठूलो शक्ति भएको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन ।
विमला खनाल
सभापति, कञ्जुमर आई नेपाल
००००
कृत्रिम मूल्यवृद्धि र अभावका गुनासो बढेका छन् । देशैभरि बजार अनुगमन तीव्र पारिएको छ ।
मोतीराम सापकोटा
महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
उसो त सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास नेपाल भित्रिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, बजारमा अभाव छ। यद्यपि, बढी पैसा तिर्न तयार उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने गरेको देखिएको छ। यसलाई लिएर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
बजारको बेथिति बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि सरकारसँग जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ। समिति सभापति रहबर अन्सारीले बजार व्यवस्थापन र अनुगमन चुस्त बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिइएको भन्दै अहिलेको अवस्थाबारे मन्त्री र सरोकारवालासँग छलफल गरिने बताए।
‘यो महँगी थेग्न नसक्नेगरी भएको छ। यसबारे सरकार र सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं अब,’ उनले भने।
विपद्को क्षतिबाट उठ्न संघर्ष गरिरहेका नागरिकका लागि अहिले महँगी अर्को विपत्ति बनेको छ। बजारमा मूल्य नियन्त्रण हुन नसक्दा र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज नहुँदा उपभोक्ताको एउटै प्रश्न छ- महँगी बढ्दा सरकार अनुगमनको दाबीमात्रै गर्ने कि बजारको मनोमानी रोक्न प्रभावकारीरूपमा हस्तक्षेप पनि गर्ने?
