- भोटेकोशी बाढीबाट करिब तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति
- सबल र सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि नौ खर्बसम्म लाग्ने अनुमान
- जस्ताको तस्तै होइन, जोखिम धान्न सक्ने संरचना बनाइने
- एकदेखि डेढ महिनाभित्र पिडिएनए गरेर विस्तृत योजना बनाइने
- पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने तयारी
काठमाडौं- भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आएपछि सरकारको ध्यान उद्धार र राहतसँगै पुनर्निर्माणतर्फ मोडिँदै गएको छ। तर, यसपटकको पुनर्निर्माण २०७२ सालको भूकम्पपछिको जस्तो भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्नेमात्र नहुने भएको छ।
जोखिमपूर्ण ठाउँमा पुनः बस्ती बसाउने पुरानै अभ्यास दोहोर्याउनुभन्दा अझ सुरक्षित, सबल र भविष्यको विपद् धान्न सक्ने संरचना निर्माण गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट सम्पत्ति, आवास र पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। तर, क्षतिको हिसाबभन्दा पुनर्निर्माणको आवश्यकता निकै ठूलो हुने सरकारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
स्थलगत निरीक्षणसँगै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर क्षतिको वास्तविक अवस्था तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता पहिचान गर्नेछौं।
डा. गुणाकर भट्ट
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
प्राधिकरणका अनुसार प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाका लागिमात्रै सडक, अस्थायी आवास, खानेपानी र विद्युत् पुनस्र्थापनामा करोडौं डलर आवश्यक पर्ने छ भने हजारौं घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। हालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जस्ताको तस्तै संरचना बनाउनेभन्दा अझ सबल र जोखिम बहन गर्न सक्ने ढंगले पुनर्निर्माण गर्दा करिब छ अर्ब डलरसम्म खर्च हुन सक्ने बताइसकेका छन्। सरकारी प्रारम्भिक अनुमानमा पुनर्निर्माणका लागि चार देखि पाँच अर्ब डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख भए पनि विस्तृत पुनर्निर्माणको ढाँचा तय भएपछि रकम अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ।
यसको अर्थ, सरकारले भत्किएको सडक पुनः उही स्थानमा पुरानै डिजाइनमा बनाउने वा बगेको पुलको ठाउँमा उस्तै पुलमात्र निर्माण गर्ने सोचभन्दा बाहिर जानुपर्ने छ। नदीको बहाव, हिमाली–उच्च पहाडी भूगोल, सम्भावित हिमताल तथा हिमनदीजन्य जोखिम, जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने ठूलो बाढीलाई समेत ध्यानमा राखेर संरचना बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। यसबीच सरकारले अहिले द्रुत क्षति आकलनको काम गरिरहेको छ। त्यसपछि विस्तृतरूपमा विपद्पछिको आवश्यकता आकलन अर्थात् पोस्ट–डिजास्टर निड असेस्मेन्ट (पिडिएनए) गर्ने तयारी छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टका अनुसार पिडिएनए एकदेखि डेढ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उनले प्रभावसँग भने, ‘स्थलगत निरीक्षणसँगै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर क्षतिको वास्तविक अवस्था तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता पहिचान गर्नेछौं।’ यो विपद् २०७२ सालको भूकम्पभन्दा प्रकृतिमा फरक भएकाले यसको क्षति आकलन र पुनर्निर्माणको ढाँचा पनि फरक हुनुपर्ने सरकारी बुझाइ छ। भूकम्पले मुख्यतः भवन र बस्तीमा क्षति पुर्याएको थियो। अहिलेको बाढीले भने नदीको धार नै परिवर्तन गरेको छ, सडक र पुल बगाएको छ, जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त बनाएको छ र कतिपय स्थानमा पूरै बस्तीको भूगोल परिवर्तन गरिदिएको छ।
भट्टको भनाइमा पिडिएनएले कति घर भत्किए र कति सडक बग्यो भन्ने तथ्यांकमात्र निकाल्ने छैन। कुन बस्ती पुनः पुरानै स्थानमा बसाउन मिल्छ, कुन ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, कुन संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र कुनलाई नयाँ स्थानमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि यही अध्ययनले गर्नुपर्ने छ। यस्तोमा, विस्तृत क्षति र आवश्यकता आकलनपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्नेबारे तयारी थालेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै सञ्चारकर्मीहरूलाई भनेअनुसार पिडिएनएपछि प्राप्त तथ्यांकका आधारमा मित्रराष्ट्र तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरिने बताइसकेका छन्।
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकारको आफ्नै स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारी निष्कर्ष छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले पिडिएनए गरेर काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यतिबेला करिब सात अर्ब डलरबराबरको क्षति भएको सरकारी मूल्यांकन गरिएको थियो भने दाताहरूले साढे चार अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसपटक पनि त्यही अनुभवलाई आधार बनाएर दाता सम्मेलनको तयारी हुन सक्ने देखिएको छ। तर, सरकारको चुनौती सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउनुमात्र होइन। प्रतिबद्ध रकम समयमै परिचालन गर्ने, पारदर्शीरूपमा खर्च गर्ने र पीडितसम्म वास्तविक लाभ पुर्याउने प्रणाली निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने छ। बाढीपछिको प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न देश र संस्थाहरूले राहत तथा उद्धारमा सहयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोपेली संघ, युएई, कतारलगायत देशले राहत सामग्री, नगद सहायता र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले पनि पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने एसियाली विकास बैंकले बजेटरी तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायता साझेदारहरूले पनि प्रभावित हजारौं मानिसका लागि आकस्मिक सहायता अपिल जारी गरेका छन्। तर, राहतका लागि आएको रकम र सामग्रीलाई दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्रोत ठान्न नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ। तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण दुई फरक चरण भएकाले सरकारले अहिलेबाटै वित्तीय स्रोतको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने छ।
![बाढीप्रभावित बागेश्वरी स्कुलको सरसफाइमा जुटे स्वयंसेवी हातहरु [तस्बिरहरु]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Rasuwa_Flood_clearing-main-1788260781.jpg)
