काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी, त्यसबाट भएको जनधनको क्षति तथा भइरहेको खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी दिए। सोही क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले उनको आलोचना गरेका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्री शाहको शैलीसमेत ठीक नभएको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गतेको भीषण बाढीका कारण भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा पर्ने विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरुमा फसेकाहरुको उद्धार गर्न लगभग असम्भव भनेपछि उनको विरोध भएको हो। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र करिब ९०० जना बेपत्ता भएको आकलन छ। ती सुरुङमा अझै सरकार गम्भीर भएर उद्धारमा नलागेको आवाज चौतर्फी उठेपछि प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा जवाफ दिन पुगेका थिए। तर उनले यसप्रकारको हिलो निकाल्ने विज्ञ संसारमै नभएको दाबी गरे।

यो पहिरो प्रभावित भएर थुनिएको टनेल होइन। बाढी सँगसँगै हिलो माटोले पूर्णरूपमा थुनिएका टनेलहरू हुन्। यससँग काम गर्न सक्ने विज्ञता कुनै देशसँग थिएन। तत्कालै गर्न सक्ने टेक्नोलोजी कसैसँग छैन।
वालेन्द्र शाह
प्रधानमन्त्री
‘यो टनेलमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ। पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने एक्सपर्ट विश्वभरि पाइन्छ। यो पहिरो प्रभावित भएर थुनिएको टनेल होइन। बाढीसँगसँगै हिलो माटोले पूर्णरूपमा थुनिएका टनेलहरू हुन्। यससँग काम गर्न सक्ने विज्ञता कुनै देशसँग थिएन। तत्कालै गर्न सक्ने टेक्नोलोजी कसैसँग छैन,’ प्रधानमन्त्री शाहको दाबी थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शाहको दाबी सही नभएको तर्क गरे। प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै दाहालले विज्ञताको विषयमा प्रधानमन्त्रीले राखेको भनाइ झूट भएको बताएका हुन्। ‘उहाँले कतिपय कुरा गलत बोल्नुभयो। उपकरणको कुरा, विज्ञताको कुरा सही बोल्नुभएन,’ दाहालले भने।
सरकार उद्धार कार्यमा असफल देखिएको उनको भनाइ थियो। सरकार सेना परिचालनमा सफल भए पनि जनपरिचालनमा असफल हुँदा रसुवा बाढीमा ठूलो क्षति पुगेको दाहालको दाबी थियो। ‘उद्धार कार्यमा सरकार सफल छैन। सुरुमा केही तत्परता देखिए पनि पछि यो फितलो हुँदै गयो। समग्रमा उद्धार कार्य मूलभूतरूपमा सफल हुन सकेन। देशले नेतृत्व खोजेको छैन, हरेक ठाउँमा सरकारको उपस्थिति खोजेको छ। सोसल मिडियामा पोस्ट गरेर तपाईंहरूले चुनाव त जित्नुभयो, यो संकट समाधान हुँदैन,’ संयोजक दाहालले भने।

प्रधानमन्त्रीले कतिपय कुरा गलत बोल्नुभयो। उपकरणको कुरा विज्ञताको कुरा सही बोल्नुभएन। उद्धार कार्यमा सरकार सफल छैन। सुरुमा केही तत्परता देखिए पनि पछि यो फितलो हुँदै गयो।
पुष्पकमल दाहाल
पूर्वप्रधानमन्त्री
उनले प्रधानमन्त्री शाहको आफ्नो कुरा भन्ने तर अरुको नसुन्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि पोखे। प्रधानमन्त्री शाह सदनमा आफ्नो भनाइ राखेपछि कसैको सम्बोधन नसुनी बाहिरिएका थिए। यसप्रति असन्तुष्टि पोख्दै दाहालले भने, ‘सरकारको मुख्य नेतृत्व जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने हो। आज आउनुभयो, केही ब्रिफिङ गर्नुभयो, यस अर्थमा त उहाँलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। तर उहाँले अरूलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ र अरूका अनुभव पनि महŒवपूर्ण हुन्छ भन्नेतिर उहाँको ध्यान गएन। कार्यशैलीले के देखाउँछ भने आफ्नै दलका सांसदलाई विश्वासमा लिने मिहेनत गरेको मैले देख्दिनँ, उहाँ आउनुहुन्छ कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो? हामी तपाईंलाई सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौं, कसैको पनि अनुहार हेर्न नपर्ने के हो यो तरिका? यसरी त हुँदैन।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि उद्धारको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले झूट बोलेको तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। सुरुङबाट हिलो निकाल्ने मेसिन संसारभर छैन भन्नुभएको छ। यो प्रधानमन्त्रीले सरासर झूट बोल्नुभएको छ,’ शाहीले भने। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले शाहको शासनशैली सुधार्न आग्रह गरे। ‘राज्यको प्रमुख नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले एकांकी शासन शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ। संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ थापाले भने। उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई सात सुझावसमेत दिन भ्याए।

सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धारमा आयोजना र निजी क्षेत्रलाई जान नदिने, इञ्जिनियर, प्राविधिक तथा विषयविज्ञहरूको कुरा नसुन्ने, आफू एक्सन नगर्ने, अरुलाई गर्न नदिने अनि सात दिन बितिसकेपछि हात उठाएर सरकारले भन्ने- सुरुङमा आफैं खोज। यो कस्तो संवेदनशीलता र जिम्मेवारी हो?
भीष्मराज आङ्देम्बे
नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल
राष्ट्रिय सहमति र सामूहिक पहलबाट मात्रै विद्यमान प्राकृतिक विपत्तिपछिको संकटको सामना गर्न सकिने उनले बताए। थापाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल, युद्धस्तरमा उद्धार र राहत कार्यका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा एकीकृत विशेष कार्यदल र क्षतिको समग्र मूल्यांकन र पुनः निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिए। थापाले जलवायु संकटले नेपालले खेपिरहेका समस्याबारे सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करणलाई आयोजना गर्न पनि आग्रह गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अहिलेको अवस्थामा सबै दल एक हुनुपर्ने बताए। यद्यपि, सरकारले हात उठाएर नागरिक आतंकित भने पार्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धारमा आयोजना र निजी क्षेत्रलाई जान नदिने, इञ्जिनियर, प्राविधिक तथा विषयविज्ञहरूको कुरा नसुन्ने, आफू एक्सन नगर्ने, अरुलाई गर्न नदिने अनि सात दिन बितिसकेपछि हात उठाएर सरकारले भन्ने- सुरुङमा आफैं खोज। यो कस्तो संवेदनशीलता र जिम्मेवारी हो?,’ आङ्देम्बेले प्रश्न गरे, ‘यो असंवेदनशीलता त ढिलाइका कारण ती सुरुङभित्र भएको मृत्यु हो कि हत्या सभामुख महोदय?’

प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। सुरुङबाट हिलो निकाल्ने मेसिन संसारभर छैन भन्नुभएको छ। यो प्रधानमन्त्रीले सरासर झूट बोल्नुभएको छ।
ज्ञानेन्द्र शाही
नेता, राप्रपा संसदीय दल
बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार चुकेको उनको दाबी रह्यो। ‘यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। यो मैले भनेको होइन सभामुख महोदय; आफन्त खोजेका परिवारले भनेका थिए तर उनीहरूमाथि गालीगलौज, धम्की र अपशब्द प्रयोग भए,’ नेता आङ्देम्बेले भने, ‘म सरकार र सत्तासीन साथीलाई सोध्न चाहन्छु- संकटमा परेको नागरिकको आवाज सुन्ने कि दबाउने? नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कि थप आतंकित बनाउने?’
आङ्देम्बेले सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झिएको आरोप लगाए। यद्यपि अहिले एकले अर्कोलाई दोष लगाउने समय नभएको उनको भनाइ थियो। ‘यो प्रचार गर्ने समय होइन। प्राण बचाउने समय हो। यो दोषारोपण गर्ने समय होइन। जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय हो। यो राजनीतिक संख्या खोज्ने समय होइन। राष्ट्र एक भएर नागरिकको जीवन जोगाउने समय हो,’ आङ्देम्बेले भने।
अहिले सरकारको साथमा भए पनि सबै विषयमा माफी भने दिन नसकिने उनको तर्क थियो। ‘विपद्मा सरकारको साथमा छौं भन्नुको अर्थ सरकारले गरेका सबै विषयमा माफ भन्ने होइन। राम्रो काम गर्छ साथ समर्थन छ, बाटो बिराउँछ खबरदारी र प्रश्न छ। खास सहयोग यही होइन र?,’ उनले प्रश्न गरे।