- सर्वसाधारणको प्रश्न- बाढीले निम्त्याएको विपद्को समयमा बागमती प्रदेश सरकार कहाँ के गरिरहेको छ ?
- तीन तहको सरकारबीचको समन्वय अभावले बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्य हुन सकेन प्रभावकारी
- संघीय सरकारले सुरुमा समन्वय गर्न नखोजेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाइ
- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि संघीय सरकारको व्यवहारबाट असन्तुष्ट
- अहिले संघीय सरकार आफूहरुको ट्र्याकमा आएको मुख्यमन्त्री थापा मगरको दाबी
काठमाडौं- गत बुधबार चीन-नेपालको सीमाबाट भोटेकोशी हुँदै आएको भीषण बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । सोमबार राति अबेरसम्मको तथ्यांकअनुसार ९३९ जनाको शव फेला पर्दा बेपत्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सोमबार बिहानसम्म दुई हजार ५०० को हाराहारीमा रहेको बेपत्ताको संख्या सोमबार राति चार हजार ५९९ पुगेको छ । उद्धार र राहत वितरणमा सरकार एकदम सुस्ता देखिएको छ ।
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुने बताइएको थियो । तर रसुवा बाढीको बेला बागमती प्रदेश सरकार भने कतै नदेखिएको गुनासो बढ्न थालेको छ । ‘यस बाढी र उद्धार समयमा बागमती प्रदेश सरकारचाहिँ कहाँ के गरिरहेको छ ?,’ विनोद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमै प्रश्न गरेका छन् । धादिङका चन्द्र तिमिल्सिनाले बागमती सरकार हराएको सूचना नै जारी गरे । ‘बागमती प्रदेश सरकार हराएको सूचना ! भदौ १० गते गएको भीषण बाढीपछि प्रदेश सरकार हराइरहेको हुनाले खोजी कार्य गर्न संघीय र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं,’ तिमिल्सिनाले व्यंग्यात्मकरुपमा जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
हुन पनि तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव यो विपद्मा प्रस्ट देखिएको छ । समन्वय अभावकै कारण बाढीप्रभावितको उद्धार कार्य सफल हुन सकेको छैन । संघीय सरकारमाथि समन्वय नगरी एक्लै अघि बढेको आरोपसमेत लागेको छ । बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यमा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिका नदेखिनुले प्रदेश संरचनाको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यो आरोपलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर ठाडै अस्वीकार गर्छन् । यद्यपि, सुरुमा संघीय सरकारले समन्वय गर्न नखोजेको उनले खुलाए । ‘हामी बाढी आएकै दिनदेखि फिल्डमा छौं । नदेख्नेलाई केही भन्न सकिन्न,’ मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रभावसँग टेलिफोनमा भने । सुरुमा संघीय सरकारले समन्वय गर्न नखोज्दा उद्धार र समन्वयमा समस्या परेको मुख्यमन्त्री थापा मगरले बताए । ‘अहिले संघीय सरकारले समन्वय हुनैपर्ने रहेछ भनेर बुझेको छ । तीनै तहको सरकार मिलेर प्रतिकार्यको काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने ।
यतिमात्र हैन मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रदेशले थालेका र गरेका कामको फेहरिस्त नै सुनाए । बागमती सरकारले सोमबारमात्र त्रिशूली नदी वारपार गर्ने गरी तुइन स्थापना गरेको उनले बताए । बेत्रावतीको पुल भत्केर राजधानीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको रसुवाबाट बैकल्पिक मार्ग बनाउन बागमती सरकार लागेको उनले सुनाए । ‘बागमती प्रदेश सरकारले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले थापा मगरले भने, ‘बाढीका कारण त्रिशूली-धुञ्चे सडकखण्ड, गल्छी-धादिङ हुँदै त्रिशूली तथा धादिङ-गल्छी हुँदै काठमाडौं जोड्ने सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडकमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
बिदाको दिनसमेत प्रभावित क्षेत्रका कर्मचारीलाई अर्को आदेश नभएसम्म कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
‘बाढी आएको दिनदेखि नै फिल्डमा छौं’
किरण थापा मगर
मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
म अहिले रसुवाको धुञ्चेमा छु । शव व्यवस्थापन र राहतको काममा प्रदेश सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । हामी बाढीको खबर आउनासाथ विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर सबै मन्त्रीहरु प्रभावित स्थल नुवाकोटमा आइपुग्यौं । विदुरमा पहिलो दिन नै चार स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्था गरिएको र खानाकोसमेत प्रबन्ध मिलाएका छौं । घाइतेको उपचारका लागि विदुरमा चारवटा हेल्थ क्याम्प स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मीको टोली निरन्तर खटाइएको छ ।
भदौ ११ गते गोसाइँकुण्ड, कैलाश तथा अन्य धार्मिक यात्रामा रहेका र बाढीका कारण अलपत्र परेका तीर्थयात्रीलाई सुरक्षित आवागमनका लागि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै वैकल्पिक रुट बनाएका छौं । बाढीका कारण त्रिशूली-धुञ्चे सडकखण्ड, गल्छी-धादिङ हुँदै त्रिशूली तथा धादिङ-गल्छी हुँदै काठमाडौं जोड्ने सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडकमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहत सञ्चालनका लागि रसुवा र नुवाकोटका सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा दुई करोड रुपैयाँ तथा धादिङ र चितवनमा ५०/५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारले २८० थान त्रिपाल, ५० थान टेण्ट र १७० सेट गैरखाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
बाढीले बागमती प्रदेशमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सुरुमा संघीय सरकारले समन्वयसमेत गर्न खोजेन । हामी भने आफ्नो प्रदेशमा आइलागेको यो विपद्विरुद्ध डटेर लागेका छौं । अहिले संघीय सरकार हाम्रो ट्र्याकमा आएको छ ।
