काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् । बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक राखेर घटनाको क्षतिको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।
उनले विपद्मा परेका कर्मचारी, मजदूर तथा आम नागरिकको उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी गृह मन्त्रालयललगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए। उनले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, सुरक्षित र दिगो बनाइराख्न आवश्यक वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाका लागि तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धारकार्यमा सात वटा सवारी साधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधनलाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच तथा निर्माणाधीन तीन गरी आठ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित चालु आयोजनाको क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको जनाइएको छ । प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली-१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै नुवाकोटमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली-३ ए, माथिल्लो त्रिशूली-३ बी, मिडल त्रिशूली गङ्गा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य छन् ।
विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीको जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ । यद्यपि, बाढीबाट केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा क्षति पुगेकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ ।
यसैबीच, मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग पनि छलफल गरी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको छ । बाढीबाट भएको क्षतिको समग्र विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-1787143572.jpg)
