- विपक्षीको लगातारको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखको निर्देशन
- रास्वपाभित्रको शक्ति समीकरणले पनि सभामुखमाथि बढायो दबाब
- यसअघि ‘रुलिङ गर्न मिल्दैन’ भनेका सभामुखले अडान बदले
- प्रधानमन्त्रीलाई भदौ १० गते सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन
- रुलिङ कार्यान्वयन गराउनु अब सभामुखकै मुख्य चुनौती
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि चलिरहेको गतिरोधबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अर्यालले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिकरूपमा रुलिङ गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई नियमावलीका नियम ५६ देखि ६० बमोजिम प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ ।
यो रुलिङ संसदीय प्रक्रियाको सामान्य कदममात्र नभएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । लामो समयदेखि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सभामुखमाथिसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।
डिपी अर्याल
सभामुख
त्यसबीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति समीकरण पनि बदलिँदै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध, संसद्मा पार्टीका सांसदको भूमिका तथा सरकार सञ्चालनमा देखिएका असन्तुष्टिकाबीच सभामुख अर्यालमाथि पनि दबाब बढेको थियो । यही दबाबकाबीच सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि सदनमा उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । विपक्षीको एउटै माग थियो– प्रधानमन्त्री आफैं सदनमा आउनुपर्छ । आफ्ना विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री आफैंले दिनुपर्छ ।
तर सभामुख अर्यालले सुरुमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नभएको भन्दै नियमावलीको व्यवस्था देखाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने अभ्यासलाई सभामुखले स्वीकार गरेका थिए । त्यसैले विपक्षीको दबाब झन् बढ्यो ।
सदन चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको थियो । तर प्रधानमन्त्रीकै अनुपस्थितिका कारण सदन लगातार अवरुद्ध भइरह्यो । यस्तो अवस्थामा सभामुखमाथि दुईतर्फी दबाब बढेको देखिन्छ । एकातिर विपक्षी दलको दबाब थियो । अर्काेतिर सत्तारुढ दलकै प्रधानमन्त्रीलाई जोगाएको आरोप थियो । यही अवस्थामा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरे ।
साउन २३ गते प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच करिब ४५ मिनेट भेट भएको विवरण छ । त्यसअघि र त्यसपछि पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच संसद् बैठकअघि पनि भेट भएको थियो ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई आफूले बोलेका विषयमा सदनमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । तर प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल आउने प्रतिबद्धता नआएपछि सभामुखले केही समय पर्खिएको बताइन्छ । सभामुख अर्याल आफैं सत्तारुढ रास्वपाबाट निर्वाचित हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कडा कदम चाल्दा राजनीतिकरूपमा असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो ।
तर पछिल्लो समय परिस्थिति बदलियो । संसद् लगातार अवरुद्ध भयो । विपक्षीको आक्रमण सभामुखतर्फ पनि सोझियो । ‘सत्तारुढ दलकै सभामुख भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई जोगाएको’ आरोप लाग्न थाल्यो । त्यससँगै रास्वपाभित्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको राजनीतिक स्रोतहरूको दाबी छ ।
रुलिङ गर्ने अधिकार सभामुखको हो । त्यो रुलिङलाई कार्यान्वयन गराउनु पनि सभामुखकै कर्तव्य हो । कार्यान्वयन गराउन नसकेको खण्डमा सभामुख र प्रधानमन्त्री दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ ।
राजेन्द्र फुयाल
संसद्का पूर्वसचिव
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै संसद् प्रभावकारीरूपमा चल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालेपछि सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउन सहज भएको देखिन्छ । आखिर सभामुखले पार्टीभन्दा माथि उठेर संसद्को भूमिका सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । रोचक पक्ष के हो भने सभामुख अर्यालले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन औपचारिक रुलिङ गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न माग गरेपछि सभामुखले भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, कोही पनि माननीय सदस्यज्यूहरू यो सभामा आउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भनेर आज नै सभामुखले भोलिसम्मको कार्यतालिका तोक्न सक्ने कुनै आधार र अधिकार म देख्दिनँ ।’
तर अहिले परिस्थिति त्यही सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीका नाममा निर्देशन जारी गर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । सोमबार उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’
त्यसपछि सभामुखले विपक्षी सांसदहरूलाई पनि सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे, ‘सरकार, प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरिसकेको छु । त्यसकारण माननीय सदस्यहरूले बसेर सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गरौं ।’ यसले सभामुखले विपक्षीको प्रमुख माग सम्बोधन गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार भदौ १० गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुपस्थितिमा मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन पठाउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तर अब सभामुखको रुलिङपछि अवस्था फरक बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले अहिलेको प्रश्न हो– प्रधानमन्त्रीले संसद् रोज्छन् कि संसद्लाई फेरि बेवास्ता गर्छन् ?
यससँगै प्रधानमन्त्री शाहले यही १० भदौमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने छन् । यसअअघि प्रधानमन्त्री शाहमाथि नै संसद्लाई पर्याप्त महŒव नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा उनी लामो समय सदनमा बसेनन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा पनि उनको उपस्थिति प्रभावकारी रहेन ।
जेठ १७ गते भने उनी प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यही दिन उनले भारत र नेपालबीचको सीमा तथा भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भारतलेमात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ,’ उनले भने ।
उनको यही अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दल थप आक्रामक बने । प्रधानमन्त्रीले आफैं आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग उठ्यो । तर त्यसपछि उनी लामो समय संसद्मा उपस्थित भएनन् । असार ३० गते केही समयका लागि संसद्मा उपस्थित भए पनि करिब २० मिनेटमै बाहिरिएपछि विपक्षीको आक्रोश झन् बढेको थियो ।
यसैबीच, सभामुखको रुलिङपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी पनि सभामुखकै काँधमा आएको छ । संसद्का पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार रुलिङ गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गराउनु पनि सभामुखको जिम्मेवारी हो ।
उनले भने, ‘रुलिङ गर्ने अधिकार सभामुखको हो । त्यो रुलिङलाई कार्यान्वयन गराउनु पनि सभामुखकै कर्तव्य हो । कार्यान्वयन गराउन नसकेको खण्डमा सभामुख र प्रधानमन्त्री दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ उनका अनुसार सभामुख रुलिङ गर्ने अवस्थामा पुग्नु नै अन्तिम चरण हो ।
