- सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउनुको कारण
काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्नु नपर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गरिएकोबारे सरकारसँग कारण माग गरेको छ । उक्त संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ ओदश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नु पर्नाको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न माग गरेको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाफत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइबाट निक्र्योल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा छ ।
खरिद ऐनमा भएको संसोधनमार्फत पत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाइएको विषय असंवैधानिक भएको, असंवैधानिक संशोधनलाई विकसित मुलुकका सर्वाेच्च अदालतहरुले समेत बदर गरिदिएको दृष्टान्तसहित अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत जेठ १२ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । बुधबार निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा १९ प्रतिकूल समाचार तथा सूचना प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाले समग्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने बताएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा भएको संशोधनले पत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ । उक्त संशोधनपछि तीन तहकै सरकारी कार्यालय/निकायको टेण्डर विज्ञापन इ-बिडिङका लागि वेबसाइटमामात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिला अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन संशोधन गरेकोमा उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित भई असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन तहकै सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी विज्ञापनमा लागू गरेको एकद्धार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञानमा लगाएको निषेधविरुद्ध परेको रिटमा बहसपछि सर्वोच्चले असार ३० गते खारेज गर्ने आदेश गरेको हो ।
