काठमाडौं- सरकारले १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको ढल्केबर-हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा-१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया-२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २९२ वटा रुख हटाउन पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि वन क्षेत्रको स्वीकृति, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) तथा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय नहुँदा आयोजना रोकिएको थियो । ढल्केबर-हेटौँडा-इनरुवा करिडोर करिब ३०० किलोमिटर लामो रहेको र ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको अनुमति अत्यावश्यक थियो ।
हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण भइसकेको छ । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व-पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुने, प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, पटक-पटक हुने ट्रिपिङ तथा विद्युत् अवरोधमा कमी आउने र अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुनेछ । पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म प्रवाह गर्न मिल्ने बताए ।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रुपमा चित्रण गर्दै यसबाट मुलुकको विद्युत् निर्यात क्षमता बढेको र हालको करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने क्षमता प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताए ।
