काठमाडौं - प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सहकारी पीडित बचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।बिहीबारको बसेकाे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले सहकारी संस्थाको रकम आफन्तको नाममा राखिएको मात्र आधारमा सञ्चालकलाई कारबाही नगरी संलग्नता स्पष्ट प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताइन् । सहकारी संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीले पदीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै वचतकर्ताको रकम अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने तथा सम्पत्ति ओझेल पार्ने प्रवृत्ति देखिएकोसमेत उनले बताइन् ।
यस्तो प्रवृत्ति रोक्न घटनामा संलग्नता पुष्टि भएपनि आफन्त वा नातेदारलाई समेत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘परिवार वा निजका व्यक्तिको नाम वा नजिकका व्यक्तिको नाममा रकम भएमा पहिले संलग्न स्पष्ट प्रमाणित वा साक्षी प्रमाणित हुनुपर्ने अनिवार्यताको सहकारी संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारी पदीय पहुँचको दुरुपयोग गरी बचतकर्ताको रकम अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने वा सम्पत्ति ओझेल पार्ने प्रवृत्ति देखिएकाले संलग्नता प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।’
उनले अगाडि थपिन्, ‘परिवार वा निजका आफन्तहरुको हकमा संस्थाको रकम उनीहरूको नाममा राखिएको वा उनीहरूको संलग्नता पहिले स्पष्ट रूपमा प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्दोष व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र पीडित बचतकर्ताको हित दुवैको दृष्टिकोणले उचित र अपरिहार्य हुन्छ ।’ उनले विधेयकका त्रुटिहरू हटाई सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या हल गर्नेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
