काठमाडौं- सरकारले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सरलीकरण, डिजिटल प्रशासन, हुलाक सेवामार्फत नागरिकमैत्री सेवा विस्तार तथा सरकारी संयन्त्रको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रशासनिक प्रक्रियालाई छोट्याउनेदेखि नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तार, सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ सञ्चालन, सरकारी वेबसाइटलाई अपांगतामैत्री बनाउने, अवैध अनलाइन बेटिङ नियन्त्रण गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मका काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ ।
विगतमा एउटै सेवा लिन नागरिकले धेरै तहको स्वीकृति लिनुपर्ने, लामो समय कुर्नुपर्ने तथा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा त्यसलाई अन्त्य गर्न बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ (बिपीआर) लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाएर निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु-स्वीकृति तहलाई अधिकतम तीन तहमा सीमित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यालयमै ‘फ्रन्ट डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसबाट मन्त्रालयमा आउने चिठीपत्र तथा निवेदनहरू सम्बन्धित शाखामा सिधै पठाइने भएकाले फाइल अनावश्यक रूपमा विभिन्न टेबलमा घुम्ने अवस्था हटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसबाट सेवाग्राहीले तत्काल सेवा पाउन थालेका छन् र काममा ढिलासुस्ती हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
शासकीय सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तनलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आचारसंहिता र प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी लागू गरिएको छ । ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सबै कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यससँगै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) को मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ भने प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा कर्मचारीको मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसम्पादनसँग जोडिनेछ ।
सेवा लिन लाग्ने समय आधाभन्दा बढी घट्यो
मन्त्रालयले केही प्रमुख सेवाको समय उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, चलचित्र जाँचपास तथा वर्गीकरण, चलचित्र तथा डकुमेन्ट्री छायांकन अनुमति जस्ता सेवामा पहिले तीनदेखि सात दिनसम्म लाग्ने गरेकामा अब एकदेखि तीन दिनभित्र सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवामा कम फ्रिक्वेन्सी भएका क्षेत्रमा पाँचदेखि सात दिन लाग्ने काम अब दुइदेखि चार दिनमा तथा बढी फ्रिक्वेन्सी भएका क्षेत्रमा १५ देखि २० दिन लाग्ने प्रक्रिया सातदेखि १० दिनमा सम्पन्न गर्न सकिने गरी समय घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत आएका उजुरी फछ्र्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ‘हेलो सरकार’ मार्फत ६२० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ३४७ वटा गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने बाँकी सम्बन्धित शाखा तथा मातहतका निकायमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
घरदैलोमै सरकारी सेवा
मन्त्रालयले सबैभन्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा ‘सरकारी कुरियर सेवा’ (गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस) लाई अघि सारेको छ । यसको उद्देश्य सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउनु हो । मन्त्रालयका अनुसार असार १७ गतेसम्म दुई लाख चार हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ । त्यसमध्ये ७५ वटा जिल्लामा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गर्ने काम सुरु भएको छ । असार १७ गतेसम्म पाँच हजार ७२८ वटा राहदानी हुलाकमार्फत व्यक्तिको घरमै पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै आठ लाख १० हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने विभिन्न जिल्लामा करिब ११ सय हाराहारी लाइसेन्स व्यक्तिको घरदैलोमै वितरण भएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी विद्यार्थीका प्रमाणपत्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूना ढुवानी, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सामग्री ढुवानीलगायतका कार्य पनि हुलाक प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
स्मार्ट हुलाकतर्फ सरकार
हुलाक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सरकारले ‘स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा अघि सारेको छ । मन्त्रालयले देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट हुलाकका रूपमा विकास गर्ने गरी छनोट गरेको जनाएको छ । यससँगै सात अंकको पोस्टल कोड लागू गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवाको मापदण्डअनुसार प्रणाली अद्यावधिक गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । डाँक ढुवानीका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद, अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग सम्झौता तथा अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी प्रणाली व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लाइसेन्स छपाइ अन्तिम चरणमा
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइलाई तीव्रता दिँदै हालसम्म कूल लक्ष्यको ८२ प्रतिशत लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार असार मसान्तसम्म २९ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने लक्ष्यसहित यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौताअनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान अर्थात् ८२ प्रतिशत स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी छपाइ कार्य पनि निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाइएको छ ।
विगतमा स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव र छपाइमा भएको ढिलाइका कारण लाखौँ सेवाग्राहीले लामो समयसम्म अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको थियो । पछिल्लो समय छपाइ क्षमतामा वृद्धि गरिएसँगै लामो समयदेखि थन्किएका आवेदनहरूको व्यवस्थापन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । त्यसैगरी, नयाँ आवेदनकर्ताका लागि पनि छिटो सेवा उपलब्ध गराउन द्रुत सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । हालसम्म प्राप्त दुई लाख १७ हजार ९६८ नयाँ आवेदनमध्ये यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएको केन्द्रको भनाई छ । यस व्यवस्थाले नयाँ आवेदनकर्ताले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
नेपाल टेलिकमका सेवामा सुधार
नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउन डाटा व्यवस्थापन, इ-सिम, अनलाइन गुनासो, स्वतः नवीकरण प्याकेज तथा ‘वन स्टप सर्भिस’ लगायतका विभिन्न नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिकमले जनाएको छ । डाटा प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि अब प्याकेजको ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि स्वतः सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
साथै ग्राहकले आफूले चाहेमा ‘पे एज यू गो’ सेवा बन्द गर्न सक्ने विकल्पसमेत उपलब्ध गराइएको छ । जसले प्याक सकिएपछि अनावश्यक रूपमा मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम कटिने समस्या हटाएको छ ।
त्यसैगरी महिनैपिच्छे इन्टरनेट प्याक नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाउन नेपाल टेलिकमले २९९, ४९९ र ७९९ रुपैयाँका ३० दिने ‘नमस्ते रिकरिङ’ प्याकेज सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी प्याकेजहरू स्वतः नवीकरण हुने भएकाले ग्राहकले प्रत्येक महिना नयाँ प्याक खरिद गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । त्यस्तै, टेलिकमको सेवा सुधारका लागि ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेपछि आफ्नो ४ जी इन्टरनेट सेवाको गति ५९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । सेवा गुणस्तरमा सुधारसँगै डाटा ट्राफिकसमेत २४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको टेलिकमको भनाइ छ । यसले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या र डाटा उपभोग दुवै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमका ग्राहकले सेवा लिन प्रत्येक पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन ग्राहकसम्बन्धी व्यवस्थापन प्रणालीमा एक पटक मात्र व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट एकपटक विवरण अद्यावधिक गरिसकेपछि भविष्यमा पुनः त्यही विवरण पेश गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ ।
त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप ‘एनटी एप’ र आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सेवासम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने, त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने तथा समाधानको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने अनलाइन गुनासो तथा ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले सेवाग्राही र संस्थाबीचको सम्पर्कलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
टेलिकमले डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकले अब अनलाइनमार्फत नै इ-सिम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै नयाँ भौतिक सिम कार्डका लागि पनि अनलाइन आवेदन दिएपछि नजिकैको बिक्री केन्द्रबाट सिम लिन सकिने सुविधा सुरु गरिएको छ । ग्राहक सेवा थप सहज बनाउन नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘वन स्टप सर्भिस’ प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । यसअन्तर्गत फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी सिम कार्ड वितरण, एफटीटीएच (फाइबर इन्टरनेट), महसुल भुक्तानी तथा अन्य सबै ग्राहक सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
डिजिटल नेपाल अभियानले गति समात्दै
सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता डिजिटल नेपाल अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो । एउटै विवरण पटक-पटक बुझाउनुपर्ने, विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, कागजात प्रमाणीकरणमा समय खर्चिनुपर्ने तथा सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धताको अभावका कारण नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका थिए ।
अहिले मन्त्रालयले ती कमजोरी हटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न डिजिटल प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्ने प्रयास थालिएको छ । डिजिटल सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि विधेयक र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकको अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ भने एआई विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला यसलाई नियमन गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्न सरकार अग्रसर देखिएको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नागरिक एप, सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस), स्वतः विवरण भर्ने प्रणाली, अपांगतामैत्री सरकारी वेबसाइट तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
नागरिक एपमा थपिँदै सरकारी सेवा
नागरिक एपलाई केवल सूचना दिने माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । हाल प्रहरी प्रतिवेदन ट्रयाकिङसहित नागरिक एपमा आबद्ध भइसकेको छ भने राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । यसबाट भविष्यमा राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन प्रक्रिया पनि नागरिक एपबाटै गर्न सकिने तयारी गरिएको छ ।
यसका साथै जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सेवा नागरिक एपसँग जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सेवा पनि एपमा आबद्ध गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ भने थप छवटा सेवा समावेश गर्न आवश्यक सूचीकरण र प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यदि यी सबै सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नागरिकले एउटै मोबाइल एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
एकपटक दिएको विवरण फेरि नदिनुपर्ने व्यवस्था
सरकारले नागरिकलाई एउटै विवरण पटक-पटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने ‘अटो फिल’ प्रणाली विकास भइरहेको छ । नागरिकले आफ्नो नागरिकता नम्बर वा अन्य आधारभूत विवरण एकपटक दिएपछि सोही विवरण अन्य सरकारी निकायले पुनः प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक एपिआई उपलब्ध गराइएको छ ।
राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बलको अनलाइन भर्ती प्रणालीमा यसका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था गरिएको छ । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत परीक्षणका लागि एपिआई माग गर्न थालेका छन् ।
कागजरहित प्रशासन
सरकारी कार्यालयमा फाइल हराउने, लामो समय एउटै टेबुलमा थन्किने तथा कुन कर्मचारीले कति समय फाइल रोकेर राख्यो भन्ने जानकारी नहुने समस्या पुरानै हो । त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लाई सुदृढ बनाउने अभियान थालेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हाल संघका ३५४, प्रदेशका २८४, स्थानीय तहका ६२ तथा चारवटा संस्थान गरी कूल ७०४ सरकारी निकाय यो प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । प्रणाली सञ्चालनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ भने डेटाबेस एकीकरण गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) सँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै प्रणालीमा फाइल ट्रयाकिङ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ । भविष्यमा कुनै फाइल तोकिएको समयभन्दा बढी एउटै टेबुलमा रोकिएमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अपांगतामैत्री सरकारी वेबसाइट
डिजिटल सेवा सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइटलाई परिमार्जन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपांगतामैत्री विशेषता भएको एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । यसका साथै सबै मन्त्रालय, निकाय तथा विभागका प्रतिनिधिलाई वेबसाइटलाई थप पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा तालिम प्रदान गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक सरकारी वेबसाइटलाई दृष्टिविहीन, श्रवण अपांगता भएका तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइएको हो ।
सरकारी प्रमाणपत्र आफै डाउनलोड गर्न मिल्ने
नागरिक एपबाट सरकारी प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा पनि थप भएको छ । हाल प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र, लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै प्रहरी प्रतिवेदनको राजस्व नागरिक एपबाटै तिर्ने र अन्तिम प्रतिवेदन डाउनलोड गर्न सकिने प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको छ । यसले भविष्यमा सरकारी प्रमाणपत्र लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ ।
अवैध अनलाइन बेटिङविरुद्ध कडा कदम
डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै अनलाइन अपराध नियन्त्रणलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई अवैध अनलाइन बेटिङ, ग्याम्बलिङ तथा सट्टेबाजी सम्बन्धी वेबसाइट र एप बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । सोही निर्देशनपछि विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत २६ वटा दर्ता भएका एप तथा कूल दुई लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिंक बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिंक, डिशहोम, वेबसर्फर, सिजीलगायत सबै प्रमुख सेवा प्रदायकबाट यस्ता अवैध अनलाइन सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको हो ।
एआई कानुनको तयारी
विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालले पनि पहिलोपटक यससम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकको प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ ।
नेपालमा एआईको प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सञ्चार तथा सार्वजनिक प्रशासनमा बढ्दै गइरहेका बेला यसको दुरुपयोग रोक्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षण गर्ने तथा जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो ।
