काठमाडौं - बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा शिक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा सुशासन स्थापना, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ। सरकारको सयदिने कार्ययोजनाअन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने र नागरिकमैत्री डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा निकै छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार अब एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
विदेश अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप सहज र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले एनओसी प्रणालीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्यांक प्रणालीसँग एकीकृत गरेको छ। बिदाका दिनसमेत सेवा उपलब्ध गराइएकाले पछिल्लो तीन महिनामा ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी प्राप्त गरेका छन् भने १२ हजारभन्दा बढी शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्वविद्यालय सुधार सरकारको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बनेको छ। विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनलाई भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत संकेत हटाउने तथा 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। हालसम्म नौवटा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीलाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्वमा फिर्ता गराउन सरकार सफल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षा सुधारअन्तर्गत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। यसबाट बालबालिकामाथिको मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। साथै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी आवश्यक कार्यविधि पनि तयार पारिने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी सुधारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुर्याएको छ। यसैगरी, 'जेनजी आन्दोलन' बाट प्रभावित परिवार र नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, सीप विकास तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ।
बालेन सरकारको पहिलो १०० दिनलाई शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित अवधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले आगामी दिनमा यी सुधारलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक सेवामा थप पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकमैत्री शासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
