काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि आफ्नो कार्यरत कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले सेवामा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू सो अवधिभित्र हाजिर नभई ऐनविपरीतको कार्य गरेको भन्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले पर्याप्त आधारसहितको स्पष्टीकरण पेश नगरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको बताइन्।
उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिँदै निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्दै लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ।
