काठमाडौं - राहदानी खरिद प्रकरणमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका अधिकारीहरुलाई विशेष अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार विशेष अदालतले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले अर्यालसँग पाँच लाख रुपैयाँ र सहजकर्ताको भूमिका निभाएका मणिन्द्रराज मल्लसँग पनि पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । विशेषले तत्कालीन निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग चार लाख रुपैयाँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग तीन लाख रुपैयाँ र तत्कालीन कम्प्युटर इञ्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग तीन लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीलाई भने साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ ।
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश
- फ्रेञ्च कम्पनी आइडिमियाले राहदानीको ठेक्का तोड्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले एकाएक छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई दबाब दिएका थिए
- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग सोमबार लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाह यो ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई नै दिन तयार भएको स्रोतको दाबी
- जर्मन कम्पनी र फ्रेञ्च कम्पनीबीचको विवादमा सरकार फसेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी
अख्तियारले विभागका अधिकारीहरुलाई असार १ गते सिंहदरबारबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि असार ८ गते अख्तियारले अर्याल १८ जना कर्मचारीविरुद्ध १८ करोड ४४ लाख आठ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लको हकमा भने एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
झगडा जर्मन र फ्रेञ्च कम्पनीबीचको
विभागले एक वर्षअघि दुई वटा जर्मन कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का पाएका कम्पनी भेरिडोस जिएमबिएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिसलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । खासमा यो झगडा पहिले राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले निहुँ खोजेपछि सुरू भएको बताइन्छ ।
आइडिमियाले राहदानी ठेक्क तोड्न निरन्तर दबाब दिएपछि राहदानी विभागका अधिकारीहरुसमेत अप्ठ्यारोमा परेका थिए । जसका कारण नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जसँगसमेत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ठाकठुक परेको थियो । त्यसपछि जर्मन राजदूत भोल्जले प्रधानमन्त्री शाहसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
अदालतमा अख्तियारले राहदानीको ठेक्का लिएको जर्मन कम्पनी भेरिडास जिएमबिएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको थियो । मुद्दा परेपछि सिद्धार्थ सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
म्युलबैरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो । बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितात र भ्रष्टाचार गरेको पाइएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगले छानबिन गरेको थियो ।
बायोमेट्रिक डेटा र सिस्टम व्यवस्थापनको प्याकेज–१ को ठेक्का एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस र पासपोर्ट बुकलेट आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसनको प्याकेज–२ को ठेक्का छ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा भेरिडोसले पाएका थिए । त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री आरजु थिइन् । बयानमा नआएपछि आरजुलाई प्रतिवादी बनाउन सरकार असफल भयो । आरजु गत फागुनदेखि विदेशमा छिन् ।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रसचिव अमृत राई, पूर्वपरराष्ट्रसचिव सेवा लम्साललगायतको बयान लिएको थियो ।
६४ लाख राहदानी अब जर्मन कम्पनीले छाप्ने
यो प्रकरणसँगै अब ६४ लाख पासपोर्ट जर्मन कम्पनी भेरिडोस जिएमबिएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिसले नै छाप्ने भएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको परराष्ट्र स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जसरी पनि ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको भए पनि पछिल्लो समय बिग्रँदो कूटनीति सुधार्न जर्मन कम्पनीलाई दिइसकेको वचन तोड्न नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुझाएका थिए । उक्त विषयमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेपछि जर्मन कम्पनीलाई नै राहदानी छाप्न दिन प्रधानमन्त्री शाह तयार भएको स्रोतले जनायो ।
००बक्स०००
किन ‘ब्याक’ भए वालेन्द्र ?
राहदानी खरिद प्रकरणको यो मुद्दाले सरकारको ‘अपरिपक्व कदम’लाई थप उदांगो पारेको छ । किनभने, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैं सक्रिय भएर यो मुद्दा अगाडि बढाउन अख्तियार नेतृत्वलाई बाध्य पारेका थिए । यो मुद्दा चलाउनुको मुख्य उद्देश्य पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्नु थियो । यो प्रकरणमा सरकारले देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुनसमेत पत्र पठाएको थियो । तर आरजु बयान दिन नआएसँगै यो मुद्दामा सरकार ‘ब्याक’ भएको बताइएको छ । यसले ‘मिसन आरजु’ मा वालेन्द्र सरकार असफलता पुष्टि गरेको छ ।
सोमबार विशेष अदालतको आदेश आउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरेको थियो । ‘तत्कालका लागि खासै बलियो प्रमाण नभेटेकोले कर्मचारीलाई छाड्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहकै निर्देशन आएको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालय निकट स्रोतले भन्यो ।
यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि गरेको सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरी सरकारलाई हानि पु¥याएको दाबी गर्दै विभागका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले अर्यालसहितका कर्मचारीमाथि १८ करोड ४४ लाख आठ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो भने सहजकर्ता मणिन्द्रराज मल्लको हकमा एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । प्रतिवादीहरूले भने बयानका क्रममा आफूहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै काम गरेको र उल्टै राज्यलाई फाइदा पुग्नेगरी कम मूल्यमा राहदानी खरिद गरेको दाबी गर्दै आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरू निर्दोष हुन् भनी हाल्न नसकिने भन्दै धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मुद्दा परेसँगै विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक केसीसहित १० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल (कानुन), उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भूर्तेलविरुद्ध समान बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
