अबको एक डेढ वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन सकेन भने हामी ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा पुग्छौ । इरान, सोमिलिया, हाइटीजस्ता मुलुककै बराबरीमा हामी पुग्नेछौ । मुलुकलाई यसबाट तदारुकताकासाथ बाहिर निकाल्न हामी सरकारमा आएदेखि डे वानबाट लागिरहेका छौं ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले
अर्थमन्त्री
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’को कालो धब्बाबाट डेढ वर्षभित्रै निकाल्न सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टकै सूचीमा निरन्तर राखेपछि सरकारले यसबाट बाहिर निस्कन जोडतोडका साथ लागिपरेको उनले बताएका हुन् ।
अहिलेको अवस्थामा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नसके देश कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘अबको एक-डेढ वर्षभित्र यो लिस्टबाट निस्कन सकेनौं भने हामी ब्ल्याक लिस्टमा पुग्छौं । हाम्रो सम्पूर्ण वित्तीय कनेक्टिभिटी छ बाँकी दुनियाँसँग यत्रो रेमिट्यान्समा आश्रित मुलुक अत्यन्तै जोखिममा जाने देखिन्छ,’ आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘इरान, सोमिलिया, हाइटीजस्ता मुलुककै बराबरीमा हामी पुग्नेछौं । मुलुकलाई यसबाट तदारुकताकासाथ बाहिर निकाल्न हामी सरकारमा आएदेखि डे वानबाट लागिरहेका छौं ।’
नेपाललाई एफएटिएफले पछिल्लोपटक २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । युएईजस्तो समृद्ध मुलुक पनि ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन दुई वर्ष लागेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लोपटक सुधारका धेरै काम भएको दाबी गरे । ‘हामीले धेरै सुधारका काम गरेका छौं । यसको मूल्यांकन भएको छैन । हामी अब यसमा खरो उत्रेका छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘एक खर्ब बिगो मागेर अदालतमा मुद्दा चलेको छ । ठूला फाइलहरुमा अहिलेको सरकारले कदम चालेको छ । हामी निर्ममताका साथ कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छौ भन्ने छ । आवश्यक परे थप सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ग्रे लिस्टबाट निस्कन जे-जे गर्नुपर्छ गर्ने भन्ने संकल्प नेपाल सरकारको छ ।’
सरकार गठनसँगै दुईवटा कालो धब्बा रहेको उल्लेख गर्दै यो पखाल्न सरकार कटिबद्ध भएर लागिपरेको उनको तर्क थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध लिने काम सरकारबाट नहुने वाग्लेको दाबी रह्यो । यसो गर्दा ग्रे लिस्टबाट निस्कन झनै गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक प्रतिशोध लिन्छ कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । त्यसो गरे झन् गाह्रो हुन्छ । हामीलाई बाहिर निस्कन गाह्रै हुन्छ । विधिको शासन बाहिर हामी जाँदैनौं । रक सोलिड इभिडेन्सविना हामी अघि बढ्दैनौ,’ वाग्लेले भने, ‘हामीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सूक्ष्म रुपमा निगरानी गरिराखेको छ ।’
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
सरकारले गत वैशाख १८ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको थियो । नेपालले एफएटिएफको खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै आएको छ । यद्यपि, एफएटिएफले असार ५ गते नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न नसकिने जनाउँदै सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।
त्यसैले पनि यो संशोधन आवश्यक रहेको सांसद विदुषी राणाले बताइन् । ‘अर्थतन्त्रलाई मनी लाउण्डिरिङले भित्रभित्रै धमिरालेझैं खाइरहेको छ । हाम्रो अवस्था यति भयवाह छ कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी ९ हजार ५६५ उजुरीहरु परेका छन्,’ प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्दै सांसद राणाले भनिन् । यसबारे अनुसन्धान र कारबाही शुन्य रहेको उनको भनाई थियो । सहकारी, क्यासिनो, बहुमुल्य धातु र घरजग्गा कारोबारमा कालोधनको व्यापक प्रयोग भइरहेको राणाले बताइन् ।
हुण्डी तथा अवैध कारोबार तत्काल रोक्नुपर्ने उनको माग छ । ‘कानुन बनाएरमात्र हुँदैन यसका लागि निर्मम कार्यान्वयन आवश्यक छ । अब पनि ग्रे लिस्टबाट निस्कन सकेन भने ब्ल्याक लिस्टले हाम्रो अर्थतन्त्रका सास निमोठ्ने छ, कालोधनलाई सेतो धन बनाउने डिटरजेन्ट सरकार बन्न हुन्न,’ राणाले भनिन् । उक्त विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि संघीय संसद्को विधेयक शाखामा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अर्का सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले कार्यान्वयनको नाममा निर्दोष नागरिक पर्न नहुने सुझाव दिए । यो विधेयक समयानुकूल छ । तर यो कार्यान्वयनको बेला निर्दोष नागरिक, वैध व्यवसायी र लगानीकर्तालाई झन्झन् सिर्जना हुनु हुँदैन । प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ । राज्यले अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन गर्ने काम गर्नुहुँदैन । यसमा सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ,’ बुढाथोकीले भने ।
कांग्रे सांसद चन्द्रमोहन यादवले भने अनावश्यक रुपमा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले सत्ता स्वार्थ पुरा गरेको भन्दै घोर विरोध गरे । ‘अध्यादेशमार्फत ल्याएकोले यसको घोर भत्र्सना गर्छु । शासकको स्वार्थरक्षाका लागि यो अध्यादेश अघि बढेको छ । यसमा मेरो आपत्ति छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने कुरामा मेरो पनि समर्थन छ । तर सत्ताले व्यक्तिको खाता रोक्क गर्ने जस्ता कार्यले बजार सशंकित भएको देखिन्छ,’ यादवले भने ।
कांग्रेसका अर्का सांसद् गीता राईले कार्यान्वयनका क्रममा सत्ताले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने धारणा राखिन् । ‘अवैधरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति कानुनी देखाउने कार्यले भ्रष्टाचार कर छली संगठित अपराधजस्तो तथा अन्य गैरकानुनी विषयलाई प्रोत्साहित गर्छ । यस विधेयकको उद्देश्य अवैध सम्पत्तिको पहिचान र अनुसन्धान हो, नियन्त्रण र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु हो,’ राईले भनिन्, ‘तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता सृदृढ होस् ।’ उक्त विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि संघीय संसद्को विधेयक शाखामा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।
