सिमरा- नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को संघीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले १५ बुँदे 'सिमरा घोषणापत्र' जारी गर्दै सञ्चार क्षेत्रका विविध नीतिगत सुधार, पत्रकारको सुरक्षा, मातृभाषा सञ्चारमाध्यमको संरक्षण तथा आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
मधेश प्रदेशको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित सिमरामा असार १२ देखि १४ गतेसम्म सम्पन्न बैठकले नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्न माग गरेको हो।
यसका साथै सञ्चार संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।घोषणापत्रमा संघीय गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र मितव्ययी बनाउन सञ्चार क्षेत्रबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश नं. १ लगायतका प्रदेशको पुनः नामकरणको विषय समयमै समाधान गर्न सम्बन्धित सरकार र प्रदेश सभालाई आग्रह गरिएको छ।
बैठकले भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश नं. १, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको व्यवस्था शीघ्र लागू गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार किशोर श्रेष्ठसहित पत्रकारहरूमाथि बढ्दै गएको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा चुनौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेख्ने वातावरण निर्माण र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन, पत्रकारद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, मातृभाषामा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको क्षमता विकास तथा आर्थिक सुदृढीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि बैठकले माग गरेको छ।
घोषणापत्रमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा हुने विभेद र त्रुटि अन्त्य गरी निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारबाट पत्रकारसम्बद्ध संस्थालाई उपलब्ध गराइने अनुदानमा फोनिजलाई सम्मानजनक व्यवहार र उचित व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
फोनिजले संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकार, पूर्ण समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्तता, विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। प्रदेश नं. १ मा जारी मुकुमलुङ ‘नो केवलकार’ विवाद वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न पनि बैठकले सम्बन्धित पक्षलाई अपिल गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ सम्बन्धी विषयमा गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी विवाद समाधान गर्न महासंघसँग गम्भीर आग्रह गरिएको छ। साथै वन संरक्षण गरेबापत विश्व बैंकबाट प्राप्त १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कार्बन लाभांश आदिवासी समुदायलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।घोषणापत्रमा मधेश प्रदेशको पर्यटकीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गरी पर्यटन विकासमा जोड दिन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकले चौथो पूर्ण बैठक सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने मधेश प्रदेश सरकार, आम सञ्चार प्राधिकरण, फोनिज मधेश प्रदेश समिति, डिजिएम नेपाल तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सबै पक्षप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा संघीय उपाध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राई तथा सदस्यमा संघीय सचिव मिलन गाहा मगर र मधेश प्रदेश अध्यक्ष दुश्यन्त चौधरी रहेका थिए।
