काठमाडौं- विशेष अदालतबाट २ वर्षको कैद सजाय पाएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग अमेरिकी पीआरको प्रमाणबारे राय लिनका लागि अर्को आदेश आएको छ । बुधबार विशेष अदालतका सदस्यहरु नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले उनको अमेरिकी पीआरसम्बन्धी प्रमाण पेश गरेको थियो । उक्त प्रमाणबारे प्रतिवादीको राय लिन आदेश भएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताइन् ।पौडेलले अमेरिकी पीआर लिएको कुरा ढाँटेर पदमा बहाल रहेको आरोपमा २०८१ वैशाख ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बुधबार विशेष अदालतमा पेसी चढेको थियो ।
त्यसअघि दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी २ वर्ष कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । विशेष अदालतले २०८२ वैशाख २१ गते उक्त फैसला गरेको थियो । अदाललतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा खरिद गुरुयोजना र कार्यान्वयन योजना एवं स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर ‘पेपर बेस्ड’ र ‘कार्ड बेस्ड’ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्दा ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको ठहर विशेष अदालतले गरेको थियो । पौडेलसँगै म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिका सीईओ अकबर हुसेनलाई १३ करोड ५८ लाख जरिवाना र १ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला भएको थियो ।
सोही मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्कबहादुर थापा पौडेलको निर्देशबमोजिम खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका भन्दै ‘बदनियतपूर्ण संलग्नता’ नदेखिएका कारण सफाइ पाएका थिए ।
