- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यही १६ जेठदेखि निजी अस्पतालमा बन्द
- बिरामी र निजी अस्पताल प्रभावित हुँदै
- वित्तीय संकटका कारण स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्नुपर्ने भएको प्रस्टीकरण
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँज सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्नेछौं ।
रास्वपाको वाचापत्र
काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी अस्पतालमा दिइँदै आएको आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रविपरीत सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध बिरामीहरू र ३६ वटा निजी अस्पताल प्रभावित हुने भएका छन् ।
उहाँहरूको वाचापत्रमा पनि अझ नागरिकको पहुँज सुनिश्चित हुनेगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भन्ने थियो, त्यसविपरीतको निर्णय आयो ।
प्रदीप पौडेल
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री
गत वर्षको ७ फागुनमा रास्वपाले चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नागरिकको पहुँज पुग्नेगरी विस्तार गर्ने वाचा गरेको थियो । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँज सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्नेछौं,’ वाचापत्रको ७१ नम्बर बुँदामा थियो ।
तर, वालेन्द्र सरकार गठन भएको ठीक दुई महिना पुग्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संकुचन ल्याउने निर्णय भएको हो । यस्तो निर्णय गर्नुमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाएको छ । यससँगै यही १६ जेठदेखि लागू हुनेगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी, परीक्षण, शल्यक्रिया, औषधि तथा नियमित उपचारसम्बन्धी बिमा सेवा बन्द हुने भएको छ । अब निजी अस्पतालहरूले आकस्मिक सेवामात्रै बिमाअन्तर्गत दिन पाउने छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । विशेषगरी निजी मेडिकल कलेज र अस्पताललाई उपचारको मुख्य आधार बनाउँदै आएका बिरामी, दीर्घरोगी, शल्यक्रियाको पालो कुरिरहेका सेवाग्राही तथा दुर्गम जिल्लाका बीमित नागरिक बढी मारमा पर्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिका अनुसार बोर्डको आर्थिक दायित्व अस्वाभाविकरूपमा बढेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो । उनका अनुसार बोर्डले अस्पतालहरूलाई उपचार खर्चबापत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ र प्रत्येक दिन झण्डै दुई करोड रुपैयाँ थपिँदै गएको छ ।
बोर्डका दाबी भुक्तानी शाखा प्रमुख डा. पवन साहका अनुसार बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै खर्च ओपिडी सेवामा भइरहेको छ । कूल भारमध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा बढी ओपिडीकै हुने गरेको र निजी अस्पतालमा दिइँदै आएको ओपिडी सेवा रोक्दा खर्च कम हुने विश्वास गरिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएपछि धेरै जिल्लामा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज नै विशेषज्ञ सेवाको मुख्य केन्द्र बनेका थिए । सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, उपकरण तथा जनशक्तिको अभाव हुँदा बिरामी निजी अस्पतालमार्फत बिमाको सुविधा लिइरहेका थिए । अब त्यो बाटो बन्द भएपछि सेवाग्राही सरकारी अस्पताल धाउन बाध्य हुने छन् ।
विशेषगरी क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, मधुमेह र दीर्घरोगका बिरामीलाई समस्या बढ्ने देखिएको छ । कतिपय बिरामीले महिनौंअघि तय भएका शल्यक्रिया र परीक्षण रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन, सीमित बेड र विशेषज्ञ अभावका कारण सेवा प्राप्त गर्न अझ कठिन हुने चिन्ता बढेको छ ।
यसअघि नै स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पुगेका उजुरीहरूमा बिरामीले लामो समयदेखि विभेदपूर्ण व्यवहार, अत्यधिक लाइन, शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपरेको, औषधि तथा ल्याब शुल्क तिर्नुपरेको, निःशुल्क औषधि नपाएकोलगायतका गुनासा गर्दै आएका थिए । अब निजी अस्पतालको सेवा बन्द भएपछि यी समस्या झन् बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्यविद्हरूले वालेन्द्र सरकार आफ्नो वाचाबाट पछि हटेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने संविधानको मर्ममाथि पनि सरकारको यो कदमले प्रहार गरेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा केही सुधार आवश्यक भएको तर निजी अस्पतालबाट हात झिक्ने सरकारको निर्णय रास्वपाकै वाचापत्रविपरीत भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको वाचापत्रमा पनि अझ नागरिकको पहुँज सुनिश्चित हुनेगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भन्ने थियो, त्यसविपरीतको निर्णय आयो, हो केही पुनर्विचार गर्न आवश्यक थियो ।’
स्वास्थ्य बिमाका लागि जनताले अग्रिम पैसा तिरेका छन् । तर, सरकारले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सेवा दिन सक्दिनँ भन्नु राज्यको असफलता भएको भन्दै कतिपयले वालेन्द्र सरकारको आलोचना गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा फस्नुको मुख्य कारण व्यवस्थापन कमजोरी र अनियन्त्रित दायित्व भएको मानिएको छ । बोर्डले यसअघि नै ओपिडी उपचार सीमा एक लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ हजार रुपैयाँमा झारेको थियो । त्यसपछि बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दै गएको बिमा बोर्डकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, बोर्ड भने घट्दो नवीकरण दरलाई समेत राहतका रूपमा हेरिरहेको छ । किनकि बीमित संख्या घटेपछि आर्थिक दायित्व पनि कम हुने बोर्डको बुझाइ छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु हुँदा पाँच सदस्यसम्मको परिवारले तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अतिरिक्त सदस्यका लागि प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ थप शुल्क लाग्ने र २० हजार रुपैयाँबराबर सेवा थपिने व्यवस्था थियो । औषधि, परीक्षण, परामर्श तथा उपचार सेवा समेटिएको यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको महŒवपूर्ण आधार मानिएको थियो ।
तर, अहिले आर्थिक संकट परेको भन्दै बोर्डले निजी अस्पतालबाट हात झिकेको हो । उसो त यसअघि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलगायतका ठूला अस्पतालले भुक्तानी नपाएको भन्दै सेवा सीमित गरिसकेका छन् । वीर अस्पताल र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलेसमेत आंशिक सेवामात्रै दिइरहेका छन् ।
यद्यपि, वालेन्द्र सरकार गठन भएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यस्तो भएन । सरकार गठन भएको छोटो समयमै सेवा कटौतीको निर्णय आउँदा कार्यक्रमप्रतिको विश्वास झन् कमजोर बनेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थालनी गरेको थियो । २५ चैत २०७७ देखि ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भने २०७२ सालमै गठन भएको हो । तर, पाँच वर्ष पूरापूर हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै संकटमा परेको हो, जसबाट बिरामीहरू प्रभावित हुने भएका हुन् ।
