जरुरी पक्राउ पूर्जी अत्यन्त संवेदनशील र अपवादात्मक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ, जस्तो कि अभियुक्त भाग्ने स्पष्ट जोखिम होस् वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना होस्
सर्वोच्च अदालत
- सरकार ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’को दुरुपयोग गरेर आरोपीहरू पक्राउ पर्दै
- पक्राउको कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर
- सरकार स्वेच्छचारी हुन सक्ने चिन्ता प्रकट
काठमाडौं- सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आरोपीलाई पक्राउ गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ । पक्राउदेखि म्याद थपसम्मको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले एकपछि अर्को आरोपीलाई छाड्न आदेश दिएको हो ।
‘पहिले प्रमाण, पछि पक्राउ’ गर्नुपर्ने विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत बालेन सरकारले पक्राउ गरेर म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएका अधिकांश आरोपीहरू हिरासतमुक्त भएका छन् । यसले बालेन सरकारले अपनाएको पक्राउ शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बिहीबारमात्रै विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिएको भन्दै पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले उनको पक्राउदेखि म्याद थपसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड पालना नगरेको ठहर गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्काविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै उनलाई हिरासतमा राख्दा ‘उचित विधि र प्रक्रिया’ पूरा नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट रूपमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेदेखि म्याद थप गर्ने प्रक्रियासम्म कानुनसंगत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै, आरोपको प्रकृति हेर्दा अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेरै गर्न सकिने भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, उनलाई विदेश जान भने सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश एक व्यक्तिको रिहासम्म मात्रै सीमित छैन, यसले सरकारद्वारा पक्राउका लागि प्रयोग गरिएको कानुनी उपकरणहरूको दुरुपयोगमाथि गम्भीर टिप्पणी गरेको छ । विशेषगरी ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ को प्रयोगबारे अदालतले कडा आपत्ति जनाएको छ । कानुनअनुसार यस्तो पूर्जी अत्यन्त संवेदनशील र अपवादात्मक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ, जस्तो कि अभियुक्त भाग्ने स्पष्ट जोखिम होस् वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना होस् । तर खड्काको हकमा यस्ता कुनै आधार पुष्टि भएको देखिएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खड्काविरुद्ध कुनै स्पष्ट आपराधिक अभिलेख वा कसूर नै पहिचान नभएको उल्लेख हुँदाहुँदै उनलाई हिरासतमा राखिएको तथ्यले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । अदालतका अनुसार कसूर नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । यो निष्कर्षले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रमाणको भूमिकालाई पुनः स्थापित गरेको छ ।
म्याद थपको प्रक्रियामा समेत गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको अदालतले औंल्याएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दा खड्कालाई न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित नगराएको र सोबारे जानकारी समेत नदिएको पाइएको छ । यसले व्यक्तिको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको संकेत गर्छ । कानुनअनुसार हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराउनु अनिवार्य प्रक्रिया हो, जसले पक्राउको वैधता परीक्षण गर्छ । तर त्यो प्रक्रिया नै पालना गरेको नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
यो प्रकरणसँगै सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको व्यापक ‘पक्राउ अभियान’ पनि पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरू पक्राउ परेर छोटो समयमै अदालतबाट रिहा हुने क्रम बढ्दो छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार पर्याप्त प्रमाणबिना गरिएको पक्राउले अदालतमा मुद्दा कमजोर बनाउँछ, जसका कारण आरोपीहरू सहजै धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूले पनि यस्तो अभ्यासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार आरोप लाग्दैमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति फौजदारी न्याय प्रणालीको मर्मविपरीत हो । यसले राज्य संयन्त्रलाई नै दमनकारी बनाउने खतरा हुन्छ । ‘राज्य आफैंले कानुन मिच्न थाल्यो भने नागरिकको विश्वास कसरी कायम रहन्छ ?’ भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ ।
भट्टराईका अनुसार ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ जस्तो संवेदनशील प्रावधानको दुरुपयोगले नागरिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको प्रयोगमा उच्च सतर्कता आवश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, खड्कासँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, एमाले लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसांसद रेखा शर्मालगायत नेताहरूको पक्राउ प्रकरणले यस्तो सतर्कता अपनाइएको नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोेच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिने पक्राउ अस्वीकार्य छ । अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अदालतले पुनः स्थापित गरेको छ ।
