- २०८३ मा जनताले विकास र सुशासनको स्पष्ट अनुभूति गर्ने अपेक्षा
- वालेन्द्र सरकारका लागि परीक्षाः आशा पूरा गर्ने कि निराशा थप्ने ?
- वकिललाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन कटौती गर्ने, विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्नेजस्ता कदमले प्रधानमन्त्री शाहलाई निरंकुश शासक बनाउनेतिर धकेलिरहेको छ, नयाँ वर्ष २०८३ मा उनले बाटो मोडून् ।
काठमाडौं- आजदेखि विक्रम सम्वत्को पात्रो फेरिएको छ । वर्ष २०८२ लाई बिदाइसँगै २०८३ को आगमन भएको छ । नयाँ वर्ष पात्रो बद्लिने क्षणमात्र होइन, आशा, संकल्प र परिवर्तनको प्रतीक पनि हो । बितेको वर्ष राजनीतिमा अकल्पनीय उलटफेर भोगेका नेपाली जनताले नयाँ वर्ष २०८३ मा विकास र सुशासनको स्पष्ट अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
जनताको आशाको केन्द्र बनेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट यी दुवै अपेक्षित पनि छन् । दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले उनले चाहँदा सम्भव पनि छ । जुन जेन-जी विद्रोह र चुनावबाट जनताले दिएको म्याण्डेट हो । यस वर्ष जनताले चाहेका छन्- राजनीति सत्ताकेन्द्रित नभई जनजीवन केन्द्रित होस् । देशभित्रै रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सुशासनमा प्रत्यक्ष सुधार होस् । तीव्र विकास अब नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकतासँगै आर्थिक अवसरको विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो आम नेपालीको अपेक्षा हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल विश्वको १०८औं भ्रष्ट देशमा पर्दछ । सार्वजनिक निकाय भ्रष्टहरूको केन्द्र बनेको छ । देशको ख्याती अन्तर्राष्ट्रियरुपमै गिरेको छ । यहीबेला शक्तिशाली सरकार गठन भएको हुनाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आँखा चिम्लेर ‘एक्सन’मा उत्रिनुपर्छ । अनुहार हेरेर नभई कसुर हेरेर कारबाही गर्नुपर्छ । शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएका १०० कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएअनुसार शासकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको फेला परे कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ । तर, यसमा प्रधानमन्त्री शाह र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको अस्वाभाविक कुस्त सम्पत्तिको सत्यापन होस्, त्यसो भयो भने सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्ने छ ।
कर्मचारीतन्त्र जनताको सबैभन्दा ठूलो गुनासोको केन्द्र बनेको छ । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता, उत्तरदायित्वको अभाव र भ्रष्टाचारका आरोप कर्मचारीतन्त्रप्रति छ । यी सबैले कर्मचारीतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाइरहेका छन् । नयाँ वर्ष २०८३ मा यस्तो विकृत प्रवृत्तिधारी कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको अपेक्षा जनताको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको दशक भइसक्यो तर सरकारले प्रदेशलाई कुनै सरकारले बलियो बनाएनन् । बरु आर्थिक बोझको केन्द्र बनाइयो । आवश्यक ऐन कानुन केही बनाइएन । जस्तोः प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनजस्ता थुप्रै ऐन प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छन् । यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै ऐन बनून् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झण्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको प्रतिनिधिसभाबाट यी कानुनहरू यस वर्ष बनून् ।
सरकार गठनसँगै चालिएका कदमले प्रधानमन्त्री शाह निरंकुश बन्ने संशय प्रकट भइरहेको छ । जनताका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद्प्रति उनी अनुत्तरदायी हुने छाँट देखिएको छ । कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने व्यवस्थापिकालाई बेवास्ता गर्नु शुभ संकेत होइन । उनले प्रतिनिधिसभाको छ वटा बैठक बस्दा एकपटक सम्बोधन नगरेर संसद्प्रति जवाफदेही नबन्ने सन्देश दिए तर यो नयाँ वर्षमा सच्चाइसहित उनले संसद्को गरिमा र मर्यादालाई बढाउनेगरी कार्य गर्नुपर्छ । सिंहदरबार छिरेपछि निरंकुश बन्ने शासकका प्रवृत्ति उनीमा नदेखिऊन् । तर, वकिललाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन कटौती गर्ने, विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्नेजस्ता कदमले उनलाई निरंकुश शासक बनाउनेतिर धकेलिरहेको छ । यो नयाँ वर्षमा उनले बाटो मोडून् ।
यसबाहेक ठेक्का लागेको वर्षौं पुग्दा पनि सडक, पुल, सार्वजनिक भवन निर्माणलगायत संरचनाहरू बनेका छैनन् । यही वर्षदेखि त्यस्ता ठेकेदारविरुद्ध सरकार एक्सनमा उत्रियोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । शक्तिशाली सरकारले यही नयाँ वर्षमा जीर्ण बनेका देशभरका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । फेरि, औद्योगिक क्षेत्रमा देशलाई अग्रसर गराउनुपर्छ । औद्योगिक विकासविना देश समृद्ध र विकसित हुँदैन भन्ने तथ्यलाई सरकारले गहिरोसँग मनन् गर्नैपर्छ । त्यसो गरिँदा रोजगारीसमेत सिर्जना हुन्छ । देश आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्छ ।
अन्ततः नयाँ वर्ष २०८३ वालेन्द्र सरकारका लागि परीक्षा पनि हो, आशा पूरा गर्ने कि निराशा थप्ने ? जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । शक्तिशाली सरकारसँग बहाना हुँदैन, परिणामको जिम्मेवारीमात्रै हुन्छ । यदि वालेन्द्र सरकारले यो वर्ष ठोस सुधार, सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउन सक्यो भने यो वर्ष ऐतिहासिक बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि विगतका वर्षहरूजस्तै गुम्सिएको आशाको वर्ष बन्ने छ ।
