काठमाडौं -नेपाल मगर महिला संघ केन्द्रीय समितिले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ। “आदिवासी मगर महिलाको अभियान, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको पहिचान” भन्ने मूल नारासहित समितिले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडाैंमा आयोजना गर्ने बुधबार भृकुटिमण्डपकाे रिर्पाेटरस् क्लबमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हाे ।
संघकी अध्यक्ष हिरुसरा रानाले महाधिवेशन चैत २७ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने जानकारी दिएकी छिन् । उनका अनुसार उद्घाटन कार्यक्रम काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा हुनेछ भने समापन कार्यक्रम चैत २९ गते पर्यटन बोर्ड, भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिनेछ। कार्यक्रम बागमती प्रदेशका विभिन्न प्रतिनिधि, संघसंस्थाका अगुवा, पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा सम्पन्न हुने उनले बताइन् । महिलाहरूको हकअधिकार, समानता र पहिचानका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संघले तयारी उनले बताइन् ।
नेपाल मगर महिला संघ केन्द्रीय समितिको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेसानको समुद्घाटन कार्यक्रम बाग्मती प्रदेशको काठमाण्डौं जिल्लामा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनकाे प्रमुख आतिथ्यतमा, संविधान सभाका माननिय सदस्यहरु र संघका संस्थापक अध्यक्ष बम कुमारी बुढामगरको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न हुने अध्यक्ष रानाले बताइन् ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदा नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसास्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो । यहाँ हरेक जात जातिको आ-आफ्नो भाषा, संस्कार, सांस्कृति, भेषभूषा र परम्परागत रितिरिवाज, मुल्यमान्यता र ज्ञान सिप कला छन् । यीनै पहिचानको संरक्षण, सम्वद्धन र प्रवर्द्धन गर्दै, विभिन्न भेगमा छरिएर रहेका मगर महिलाहरुको शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, र राजनैतिक क्षेत्रबाट महिलाहरुको हितमा विभिन्न अभियानमार्फत उनीहरुको अधिकार सुनिश्चितता गर्दै राज्यको हरेक तहमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता हुनु पर्छ भन्ने मागका साथ वि सं. २०५५ साल असोज ३ गते झापा जिल्लाको विर्तामोडमा वम कुमारी बुढामगरको अग्रसरमा नेपाल मगर महिला संघको स्थापना भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

ऐतिहासिक रूपमा मगर समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा तथा पहिचान संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै, आगामी दिनमा महिलाको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणमा थप जोड दिने लक्ष्य लिएको संघले जनाएको छ। राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार मगर महिलाहरूलाई संगठित गर्दै अधिकार सुनिश्चित गर्न विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। हाल संघको संगठन ७ प्रदेश, ४७ जिल्ला र विदेशसम्म विस्तार भइसकेको विज्ञप्तिमा छ। संघले मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन तथा प्रदेश स्तरमा कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएको छ। महाधिवेशनलाई मगर समुदायको हकहित, पहिचान र सशक्तीकरणको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।