काठमाडौं- पश्चिम एसियामा जारी तनावबीच विश्वव्यापीरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएपछि सरकारले इन्धन खपत घटाउने विकल्पहरूमा गम्भीर छलफल थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा आपूर्ति थप अस्थिर हुन सक्ने आकलन गर्दै सरकार ‘पूर्वतयारी’बारे दिनहुँजसो छलफल भइरहेको हो ।
यो सवारीसाधनको चाप घटाएर इन्धन खपत कम गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ । यसबारे प्रारम्भिक छलफलमा छौं ।
नेत्रप्रसाद सुवेदी
प्रवक्ता, उद्योग मन्त्रालय
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, साप्ताहिक बिदा दुई दिन पु¥याउने तथा ‘वर्क फ्रम होम’ जस्ता विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको हो । उनले प्रभावसँग भने, ‘यो सवारीसाधनको चाप घटाएर इन्धन खपत कम गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ । यसबारे प्रारम्भिक छलफलमा छौं ।’
नेपाल आयल निगमलेसमेत इन्धन खपत नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीप्रसाद भट्टका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निगमले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिएको उनी बताउँछन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढ्दा निगम घाटामा छ, त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न खपत घटाउनु अपरिहार्य देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढ्दा निगम घाटामा छ, त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न खपत घटाउनु अपरिहार्य देखिएको छ ।
चण्डीप्रसाद भट्ट
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
संविधान जारी भएपछि २०७२ को असोजदेखि मंसिरसम्मै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसपछि कोभिडकालमा पनि मानवीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न त्यसो गरिएको थियो । अहिले फेरि जोरबिजोर प्रणालीमै सवारीसाधान सञ्चालन गर्ने विषय चर्चामा आएको हो । यो प्रणाली लागू भए सवारीसाधनको नम्बर प्लेटको आधारमा दिन तोकिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सडकमा गाडीको संख्या घटाएर इन्धन खपत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, यस्तो गर्दा विगतमा समस्या आएको थियो । सवारीसाधन कम हुने तर यात्रु बढी हुँदा यात्रुहरूले सास्ती खेपेका थिए । सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि जोरबिजोर प्रणालीअनुसार सञ्चालन भए÷नभएको नियमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई सकस परेको थियो । यद्यपि, यो सवारीसाधन सञ्चालनमा सीमितता ल्याउने एउटा उपाय हो, जसले इन्धनको प्रयोग घटाउन सक्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।’
यसबाहेक सरकारले सार्वजनिक बिदा दुई दिन र ‘घरदेखि काम’को विकल्प अपनाउनेबारे छलफल गरिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी यो पनि इन्धन खपत घटाउने विकल्प भएको बताउँछन् । यसअघि पनि परीक्षणका रूपमा दुई दिने साप्ताहिक बिदा लागू गरिएको थियो । तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यसपटक पनि लागू गर्नेबारे मन्त्रालय सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा रहेको सुवेदी बताउँछन् ।
हाल नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आपूर्ति सामान्य अवस्थामा रहे पनि एलपी ग्यासको आपूर्ति असन्तुलित भएको छ । नेपालले प्रतिमहिना करिब ४५-४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत गर्ने गरेको छ । अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनमार्फत आयात हुने भए पनि ग्यास भने बुलेट ट्रकमार्फत ल्याइन्छ, जसले आपूर्ति थप संवेदनशील बनाएको छ । यस्तोमा सरकारले इन्धनमा निर्भरता घटाउन वैकल्पिक उपायहरू पनि अघि बढाएको छ ।
सर्वसाधारणलाई विद्युतीय चुलो ‘इण्डक्सन’ प्रयोग बढाउन आग्रह गरिएको छ । नाकाबन्दीका बेला सुरु भएको यस्तो अभ्यास अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन र अनावश्यक उपभोग घटाउन पनि सरकारको अपिल छ । यद्यपि, यी सबै उपायहरू कार्यान्वयन गर्दा विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर वर्ग र साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै चिन्ता पनि प्रकट भइरहेको छ ।
अर्कोतिर यस्तोबेला बजारमा व्यापारीहरूले कालाबजारी गर्न सक्छन् । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् । विगतमा व्यापारीहरूले त्यसो गर्ने गरेका थिए । त्यसो हुनाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन नभए सर्वसाधारण पीडित हुने सम्भावना हुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
