आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रूपमा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको नतिजा प्रयोग हुन्छ । धेरै अंक ल्याउन सरकारले बढी अनुदान पाउने गरेको छ, कम ल्याउनेले कम अनुदान पाउँछ ।
विपिनराज निरौला
सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
- महानगरहरूको नतिजा
- विराटनगर - ७८.११
- ललितपुर - ७६.३३
- भरतपुर - ६८.०४
- पोखरा - ५८.७६
- वीरगञ्ज - ५४
- काठमाडौं - ४४.९७
काठमाडौं- भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापा-५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र शाह बालेनले हालै प्रमुखबाट राजीनामा दिएको काठमाडौं महानगर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सर्वाधिक कमजोर भएको पाइएको छ । देशभरका छ महानगरपालिकामध्ये सर्वाधिक कमजोर महानगरपालिका काठमाडौं हुनुले बालेनको शासकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिक रूपमा उच्च महत्वकांक्षा व्यक्त गर्दै उनी यतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । महानगरजस्तो ठूलो र स्रोतसाधन सम्पन्न स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठेपछि संघीय शासन सञ्चालन गर्न सक्ने उनको क्षमताबारे पनि शंका गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचक आधार मानेर गरेको मूल्यांकनका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ दशमलव ९७ अंकमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । जुन देशभरका ६ महानगरपालिकाको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर हो ।
आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाले कमजोर काठमाडौंले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कम पाउने छ । ‘आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रूपमा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको नतिजा प्रयोग हुन्छ,’ निरौलाले प्रभावसँग भने, ‘धेरै अंक ल्याउन सरकारले बढी अनुदान पाउने गरेको छ, कम ल्याउनेले कम अनुदान पाउँछ ।’
सबैभन्दा अब्बल भने यस वर्ष मोरङको विराटनगर महानगरपालिका देखिएको छ । विराटनगरले ७८ दशमलव ११ अंक पाएर पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका छ । यो महानगरपालिकाले ७६ दशमलव ३३ प्रतिशत अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका छ । भरतपुरले ६८ दशमलव ०४ अंक पाएको छ । यही नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख रेणु दाहाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । उनी उम्मेदवार भएको चितवन-३ बाट हो ।
चौथो स्थानमा रहेको पोखराले ५८ दशमलव ०४ अंक पाएको छ । पाँचौं स्थानमा रहेको वीरगञ्ज महानगरले ५४ अंक पाएको छ । काठमाडौं छैटौं अर्थात् अन्तिम स्थानमा छ । आयोगले १७ सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ ।
यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलाई समेत मूल्याङ्कनको सूचक मानिएको छ ।
राजस्व परिचालन, बजेट खर्च अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातसमेत मूल्याङ्कन सूचकहरू हुन् ।
उपमहानगरमा बुटवल पहिलो
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकामध्ये बटुवल पहिलो भएको छ । उसले ६४ दशमलव ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर इटहरी उपनगरपालिका छ । इटहरीले ३८ दशमलव ९६ अंकमात्र पाएको हो ।
दाङका दुई उपमहानगरमध्ये तुल्सीपुरले ६१ दशमलव ५३ र घोराहीले ६१ दशमलव ०८ अंक पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरान उपमहानगरले ४९ दशमलव ७६ अंक पाएको देखिन्छ ।
यस्तो छ उपमहानगरको नतिजा
बुटवल - ६४.४४
तुल्सीपुर - ६१.५३
घोराही - ६१.०८
धनगढी - ५६.६०
नेपालगञ्ज - ५६.४५
हेटौंडा - ५४.१३
जनकपुर - ५१.५८
धरान - ४९.७६
कलैया - ४९.५७
जीतपुर सिमरा - ४८.३९
इटहरी - ३८.९६
गाउँपालिकामा पाणिनी पहिलो
देशको ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै सबैभन्दा अब्बल भएको छ ।
पाणिनि गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ । ८० अंक कटाउने देशभरि चार स्थानीय तह छन्, जसमा अर्घाखाँचीको एक, गुल्मीका २ र रुकुम पश्चिमको एक नगरपालिका छ ।
रुकुम (पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको अंक कमजोर आएको छ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिको ३१.८१ अंक पाएको छ । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक पाएको छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक पाएको हो ।
रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ३५.४१ अंक, सोही जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाले ३१.६९ अंक र देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३०.९१ अंक पाएको छ । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक पाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबै प्रदेश कमजोर तर पहिलो सुदूरपश्चिम
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकनमा देशभरका सबै प्रदेश कमजोर देखिएका छन् । कुनै प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेनन् । तर, आयोगको नतिजा अनुसार पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश भएको छ । ४५.७० अंक यो प्रदेशले पाएको आयोगले जनाएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी छ । यो प्रदेशले ४४.२९ अंक पाएको छ ।
तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक पाएको छ । चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश छ । यसले २७.२८ अंक पाएको छ । ११ सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आयोगले गर्ने गरेको छ । यसको पहिलो सूचकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ ।
दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार सःसर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ । तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचांैमा सोही आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ ।
यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए/नदिएको, आगामी आवको आयव्ययको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए/नदिएको, गत आर्थिक वर्षको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे/नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे/नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आयोगबाट प्राप्त अंकमा चित्त नबुझे आयोगमा आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । यस्तो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ । धेरै अंक ल्याउन सरकारले बढी अनुदान पाउने गरेको छ ।
