काठमाडाैं - दलहरूले फागुन ४ गतेअघि घरदैलो, जुलुस र सभा गर्न नपाउने भएका छन् । आचारसंहिताले मतदानको १७ दिन अघि तीन प्रकारका काम गर्न बन्देज गरेको छ।
पहिलो, दलहरूलाई जुलुस, आमसभा वा कोणसभा गर्न गर्न रोक लगाएको छ। दोस्रो, सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउको छ। अर्थात दलहरूले विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन्। तेस्रो, निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। अर्थात् मत देऊ भनेर मतदाताको घरमा उम्मेदवारहरू जान पाउने छैनन्।
निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–४ मा ‘राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठनहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा ‘उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी’ काम गर्न पाउने व्यवस्था छ।
आयोगले मनोनयन दर्ताको दुई दिन अघि अर्थात् माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागू गरेको थियो। माघ ६ गते देशभर प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता भएपछि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ‘दलहरूले फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म प्रचार प्रसार गर्ने समय तोकिएको’ उल्लेख गरेका थिए। निर्वाचनको ४८ घन्टाअघि भने मौन अवधि लागू हुन्छ।
मनोनयन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा पनि अहिले दलहरूले प्रचार प्रसारका लागि सभा लगायतका कार्यक्रम गर्न पाउँदैनन्।निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि नेपाली कांग्रेसले माघ १६ गते जनकपुरमा गर्न लागेको सभा रोकेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सभा गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए भने आयोगले निर्वाचन आचासंहिता सम्झाउँदै सभा नगर्न सुझाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनदेखि प्रचारप्रसारको समय अवधि तोक्न थालेको हो। त्यसअघि २०७४ सालमा आयोगले प्रचार प्रसारका लागि ३० दिनको समय दिएको थियो। २०७९ सालमा मनोनयन दर्तादेखि मतदानको बीचमा ३९ दिनको समय थियो। यसपटक मनोनयनदर्तादेखि मतदानको बीचमा ४४ दिनको समय थियो।आयोगले २०७९ सालमा पनि प्रचार प्रसारका लागि दलहरूलाई १५ दिनको समय दिएको थियो। सोही व्यवस्था यसपटक पनि आयोगले पछ्याएको हो।
