काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । बिहीबार संघले एक वक्तव्य जारी गर्दै स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धि आपत्तिजनक कदम भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।
यसले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने भन्दै यो प्रावधान स्वीकार्य नहुने संघले जनाएको छ । ‘श्रमिकको काँधमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थोपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख सर्जक तथा मध्यस्थकर्ता हामीलाई बेवास्ता गर्ने कार्यप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ संघका महासचिव महेश बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मेडिकल परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि तत्काल फिर्ता गरियोस्, गन्तव्य मुलुकमा आवश्यक नपर्ने परीक्षण तुरुन्तै हटाइयोस् ।’
वैदेशिक रोजगारीको लागि पाँच हजारमा जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाले पनि परीक्षण गरिदिन्छ । अहिले नौ हजारमा होल बडी चेकअप हुन्छ । नौ हजार पाँच सय पु¥याएर कुन मापदण्डको जाँच गर्न खोजेको हो ?
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई सय वटा संस्थामा मापदण्ड पुगे÷नपुगेको अनुगमन गरेर यही मंसिर ४ गते सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सूचीकरणमा परेका १७१ वटा संस्थाहरुले बुधवारबाट नयाँ मापदण्ड बमोजिम परीक्षण थालेका छन् । जसअनुसार कामदारले ३४ थरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसवापत नौ हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन नभएको र शुल्क वृद्धिको विषय श्रमिकको हित विपरित भएको संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए । ‘एक जना कामदारको भिसा नआएको खण्डमा दुई पटक मेडिकल गर्नुपर्दा उसको खान, बस्नको खर्चसमेत गरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जानसक्ने अवस्था छ,’ गुरुङले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको लागि पाँच हजारमा जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाले पनि परीक्षण गरिदिन्छ । अहिले नौ हजारमा होल बडी चेकअप हुन्छ । नौ हजार पाँच सय पु¥याएर कुन मापदण्डको जाँच गर्न खोजेको हो ?’
विगतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकले करिव २० वटा परीक्षण छ हजार पाँच सयमा गर्दै आएका थिए । तर हुनुपर्ने जति परीक्षण नभएको, गुणस्तरहीन परीक्षण गरिएको भन्ने अध्ययनले देखाएपछि परीक्षणको दायरा र शुल्क बढाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर श्रमिकसँग जोडिएको विषयमा संघसँग सहकार्य नगरी एकलौटी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने गुरुङले बताए ।
‘संघको सहमति र सहभागिताबिना गरिएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ । कामदारको हितका लागि हामी कडा कदम चाल्न पनि पछि पर्दैनौँ,’ गुरुङले भने, ‘सबै संस्थाको अनुगमन पनि भइसकेको छैन । यो स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको चलखेल हो ।’यता नेपाल मेडिकल व्यवसायी महासंघले भने रोजगारीमा जाने श्रमिकको परीक्षणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकार स्वयम्ले निर्णय गरेको विषय कार्यान्वयन भएको जनाएको छ । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ल्याइएको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको महासंघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईँको भनाइ छ ।
मेनपावरले ५० हजार तिरेर ल्याएको डिमान्डमा पाँच लाखसम्म उठाउँदा चाहिँ कहाँसम्म उचित अनि यो कसरी अनुचित ?
कृष्णप्रसाद बजगाईँ
महासचिव
नेपाल मेडिकल व्यवसायी महासंघ
‘गन्तव्य मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यहाँको मेडिकललाई गुणस्तरहीन भनेपछि सरकारले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको हो । विज्ञहरुले सिफारिस गरेका धेरै कुरा यसमा लागू भएका छन्,’ बजगाईँले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय हुनुप¥यो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्नुप¥यो भन्ने विषय पनि अनुचित लाग्छ भने त्यो बुझाइमा कमजोरी हो ।’सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएपछि त्यसको शुल्क पनि स्वतः बढ्ने बजगाईँको भनाइ छ ।
आफूहरुले पारदर्शी र श्रमिकको हित हुने गरी काम गरेको बरु बेथिति मेनपावरतिरै भएको उनले दाबी गरे । ‘मेनपावरले ५० हजार तिरेर ल्याएको डिमान्डमा पाँच लाखसम्म उठाउँदा चाहिँ कहाँसम्म उचित अनि यो कसरी अनुचित ?,’ बजगाईँले प्रश्न गरे, ‘जति काम गर्छौँ बिल काटेर सरकालाई कर तिरेका छौँ । स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई खारेज गर्न भन्न पाइन्छ ?’
नयाँ मापदण्डअनुसार हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडसहित रक्त परीक्षण गर्दा सिबिसी, इएसआर, प्लेटलेट, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग, मिर्गौलाको परीक्षणमा सिरम युरिया, क्रियाटिनिन श्वासप्रश्वास, छाला रोगलगायतका परीक्षण गरिनेछ । सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणलाई विद्युतीय प्रणालीमा लग्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । भइसकेपछि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट सीधै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेम्स)मा पठाइने हुँदा जुनसुकै स्थानमा पनि श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिन सकिने जनाइएको छ ।
