- आयोगको निशानामा प्रहरी संगठन र तिनको निवर्तमान नेतृत्व खापुङ
- प्रहरीविरुद्ध आयोग कठोर हुने संशय
- जेन–जी विद्रोहकै बेला कार्की प्रहरीविरुद्ध खडा
- आयोग प्रहरीविरुद्ध प्रतिशोधी बनेको टिप्पणी
काठमाडौं– जेन–जी विद्रोहको क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई अवकाशकै दिन ‘स्थान हद’ तोकेपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष र आशंका बढेको छ ।
सुरक्षावृत्तमा आयोगले प्रहरी संगठन र तिनको पूर्वनेतृत्वविरुद्ध चालेको कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भनेर टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । आयोगले गत २७ कात्तिकमा खापुङलाई स्थान हद तोकेको थियो । उनलाई विदेश यात्रामा रोकसमेत लगाएको थियो ।आयोगको अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की हुन् । उनी खापुङसँग असन्तुष्ट छन् । त्यसो हुनाले उनी नेतृत्वको आयोगले गर्ने जाँचबुझमा निष्पक्षताको प्रश्नसमेत उठेको छ ।
यस्तोमा प्रहरी संगठनलाई कमजोर पार्नेगरी आयोग अघि बढेको भन्दै यतिबेला सुरक्षावृत्तबाट चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रभावसँग भने, ‘जेन–जी विद्रोहको बेला फिल्डमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि खटिएका थिए । तर, प्रहरी र प्रहरीको नेतृत्वलाई निशाना बनाउनु पूर्वाग्रही हो ।’
जेन–जी विद्रोहको बेला फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको विवरण माग्दा खापुङले जवानदेखि आइजिपीसम्म फिल्डमै रहेको जवाफ पठाउँदा कार्की असन्तुष्ट भएका थिए । भनिन्छ, आयोग अध्यक्ष कार्की तुरुन्तै खापुङलाई कारबाही गर्ने अडानमा पुगेका थिए । उनलाई आयोग सदस्यसमेत रहेका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले रोकेको एक जना उच्च प्रहरी स्रोतले जनायो ।
उनका अनुसार शर्माले अवकाशको दिनमा प्रहरीको नेतृत्व हटाउँदा संगठनमा नराम्रो सन्देश जान्छ भन्दै कार्कीलाई सम्झाएका थिए । आयोग अध्यक्ष कार्की जेन–जी विद्रोहको बेला प्रहरीविरुद्ध पूरै नकारात्मक थिए । उनले त्यसबेला सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जेलमा हाल्नुपर्ने, विदेश यात्रामा रोक लगाउनुपर्ने जस्ता प्रहरीविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसैले गर्दा पनि उनी नेतृत्वको आयोग प्रहरीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको पूर्वएआइजी भण्डारी बताउँछन्, जुन सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ (कार्की)ले सामाजिक सञ्जालबाट प्रहरीलक्षित जे–जे लेख्नुभयो । त्यसले उहाँले कति निष्पक्ष ढंगले जाँचबुझ गर्नुहोला ? शंका गर्ने ठाउँ त छ नि, छैन र ?,’ उनले भने ।
आयोगले खापुङमात्रै नभएर फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई धमाधम बयानका लागि बोलाइरहेको छ । बयान दिनेहरूको विवरण र बयानसमेत आयोगले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । आयोगले गोप्यता कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सार्वजनिक गरेर ‘पपुलिस्ट’ बन्न खोजेको टिप्पणी भइरहेको छ । यसबाट पनि आयोग प्रहरी संगठन र तिनका नेतृत्वविरुद्ध कठोर बन्न सक्ने आकलन एकथरीले गर्दै आएका छन् । प्रहरीहरू सशंकित देखिएका छन् ।
‘अध्यक्ष र सदस्यले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पहिले नै निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । फेरि आयोगको व्यवहार त्यस्तै छ, जसले आयोगले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ ? कसलाई कारबाही सिफारिस गर्छ ? त्यो अनुमानयोग्य देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने ।जेन–जी विद्रोहपछि प्रहरीको मनोबल गिरेको छ । प्रहरीका हातहतियार खोसिएका छन् । ब्यारेकहरू खरानी बनाइएका छन् । कतै तोडफोड भएका छन् । विद्रोहको क्रममा तीन जना प्रहरीले ज्यान गुमाए । थुप्रै घाइते भए ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिन २८ भदौमै प्रहरीविरोधी हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । सरकार प्रमुख नै प्रहरीको मनोबल गिराउन लाग्दा त्यसमाथि आयोगले त झनै कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । जबकि, २१ फागुनमा अग्रमोर्चामा रहेर चुनावी सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई भन्दा प्रहरी संगठनविरुद्ध आयोग कठोर हुने देखिएको छ ।कार्की आयोगलाई जेन–जी विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौमा भएको सरकारी दमन र भोलिपल्ट भएको विध्वंशको जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश छ ।
