काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीका शेयर निष्काशन गर्न माग गरेको छ । इप्पानले ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको दाबी गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले शेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले दाबी गरेको छ । बिहीबार इप्पानले सेवनलाई पठाएको पत्रमा शेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताले सो रकम गुमाएको उल्लेख छ ।
इप्पानका अनुसार विसं २०८० जेठपछि आईपीओ र राइट शेयर निष्काशनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट शेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनुपरेको हो । सेबनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै शेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।
सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको शेयर निष्काशनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबनले शेयर निष्काशनमा ढिलाइ गर्दै आएको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट शेयरका लागि अनुमति दिएको जानकारी गराएको छ ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुनः सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने बताए । आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्काशनसम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानको माग छ । उनले भने,‘ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको शेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाबिनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको छ ।’
एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि मिति २०८० साल भदौ २४ गते मा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।
पत्रमा भनिएको छ,‘तर बत्ती नबलिञ्जेलसम्म शेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट शेयर जारी गर्नका लागि सहयाक कम्पनीले पीपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।’
