भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर नागरिक असन्तुष्ट छन् । त्यही भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्वार्थको द्वन्द्व झल्किने ठाउँमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । त्यसो गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ ।
गोपीनाथ मैनाली
पूर्वसचिव
काठमाडौं– ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता दीपक खड्का वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री छन् । उनी स्वार्थको द्वन्द्व प्रस्ट देखिने मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । त्यही भएर उनी मन्त्री भएदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।विगतमा श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई राजदूत नियुक्ति गर्थे । निजी विद्यालय सञ्चालक रहेका सांसदलाई शिक्षा नीति बनाउने शिक्षा समिति सदस्य बनाइन्थ्यो । बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्ति अर्थ समिति सदस्य बनाइएको थियो ।
स्वार्थको द्वन्द्व देखिने यस्ता कार्यले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै सरकारले यस्तो कार्य रोक्ने तयारी गरेको छ । सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि भ्रष्टाचारको मूल कारणको रूपमा हरेक वर्ष सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्वलाई नै औंल्याउँदै आएको छ । सोही कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक नाम दिइएको १४ पृष्ठको प्रस्तावित मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राय सुझावका निम्ति प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले के गर्न हुने ? के गर्न नहुने ? भनेर उल्लेख गरिनुका साथै नियम उल्लंघन गरेमा हुने कारबाहीसमेत राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले प्रभावलाई बताएअनुसार प्रस्तावित मस्यौदामार्फत सरकारले छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत बनाउँदै सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रस्तावित कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारी भनेर विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्तिसमेतलाई भनेको छ ।
यस्तो प्रावधान उल्लिखित नयाँ कानुनमा २३ वटा दफा छन् । यसमा उपहार लेनदेनलाई अस्वीकार गरिएको छ । प्रस्तावको दफा ५ मा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने, यदि पदीय हैसियतमा उपहार प्राप्त गरेको रहेछ भने आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ ।दाखिला नगरेमा उपहार जफत हुने तथा उपहारबराबरको रकम जरिवाना गरिने जनाइएको छ । तर, निश्चित मूल्यसम्मको उपहार राख्न पाउनेगरी सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।
यसबाहेक विदेशी सहयोग र भेटघाटलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन आएको छ । प्रस्तावको दफा ९ मा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीबाहेक अन्य कसैले पनि वैदेशिक सहायता, ऋण, प्राविधिक सहायता वा नगदी जिन्सी लिन वा लिनका निम्ति सिफारिस गर्न नपाइने उल्लेख छ ।दफा १० मा सार्वजनिक पदाधिकारीले तत्काल वा भविष्यमा आफू वा अन्य कसैलाई कुनै किसिमको लाभ प्राप्त गर्ने मनसायले आफ्नो कार्यसम्पादनबारे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा विदेशी सरकारी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट गर्न नहुने भनिएको छ । आफ्नो पदीय हैसियत वा आफू संलग्न सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने काम वा जिम्मेवारीमा आफ्नो निजी स्वार्थ भएमा सोको लिखित जानकारी आफू नियुक्त, पदस्थापन भएको सात दिनभित्र दिनुपर्ने भनिएको छ । यससम्बन्धी प्रावधान दफा ४ मा छ ।
तर, त्यस्तो जानकारी नदिइकन प्रक्रियामा संलग्न भएमा त्यस्ता निर्णय स्वतः बदर हुने भनिएको छ । यसबाहेक दफा १५ अनुसार राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, सचिव, सहसचिव, गाउँपालिकाका प्रमुखसम्मले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र निश्चित विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ती विवरणमा विस्तृत पारिवारिक, व्यावसायिक तथा सम्पत्ति विवरण पर्छन् । लगानी, स्वामित्वका साथसाथै कसैलाई एकलाख रुपैयाँभन्दा धेरै चन्दा दिएकोसमेत त्यसमा खुलाउनुपर्ने छ ।
यत्ति गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणउन्मुख हुने सरकारको विश्वास छ । तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढ्दो छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त ग¥यो । यो भनेको नेपाल थप भ्रष्ट देश भएको प्रस्टिन्छ । जबकि, गत वर्ष दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ र भारतले ३८ अंक प्राप्त गरेका थिए । श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशकले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका थिए । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी नयाँ कानुनले नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांकमा सुधार्न मद्दत पुर्याउँछ ।
‘भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर नागरिक असन्तुष्ट छन् । त्यही भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्वार्थको द्वन्द्व झल्किने ठाउँमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । त्यसो गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ,’ मैनालीले भने ।
