- प्रतिनिधिसभाबाटै दफावार छलफल गरेर पारित गर्न चाहन्थे ओली
- कांग्रेसको साथ नपाउँदा अन्ततः विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउन सरकार तयार
- बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत
- भूमाफियालाई पोस्नेगरी विधेयक आएको भन्दै विरोध
- उक्त विधेयकमाथि विरोध जनाउँदै जसपा नेपालद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
- यही विधेयकका कारण सत्ता गठबन्धन धरमरमा परेको थियो
काठमाडौं– भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दु्रतमार्गबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास असफल भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकसहित विपक्षी दलहरुको विरोधपछि विधेयक अन्ततः संसदीय समितिमा गएको हो । सरकारले प्रतिनिधिसभामै दफावार छलफल गरेर विधेयक ‘फास्टट्र्याक’मा पारित गर्ने तयारी गरेको थियो ।
उक्त विधेयकमाथि विरोध जनाउँदै उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिएको थियो । प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले पनि विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरू भूमाफियालाई फाइदा पुग्नेगरी राखेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । सर्वत्र विरोधले दबाबमा परेको सरकार पछि हट्दै विधेयकलाई अन्ततः संसदीय समितिमा पठाएको हो ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत ग¥यो । त्यससँगै विधेयक संसदीय समितिमा गएको हो । विधेयक गत २५ असारमा पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यसका लागि २३ असारमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो । निर्णायक घडीमा कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विधेयकका केही प्रावधान संशोधनयोग्य रहेको भन्दै जस्ताकोतस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिए । परिणामतः कांग्रेसमा यो एजेण्डा प्रवेश भयो । त्यसपछि कांग्रेस र एमाले बीचमा छलफल भएर बिहीबारको प्रतिनिधिसभाले भूमि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय लिएको हो ।
विधेयक संसदीय समितिमा पुग्नुअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘एकातिर सरकारले सगरमाथा समिट गरेको छ । अर्कोतिर वन फडानी गर्ने र भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्नेगरी, वन विनास गर्नेगरी कानुन बनाउँदै छ, विधेयक ल्याएको पनि छ । हामी कस्तो नीति अँगाल्दै छौं ? यो नीतिलाई पुनर्विचार गरौं । तराईलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाऔं ।’सोमबार भूमि विधेयकलाई अगाडि बढाउने विकल्पबारे कांग्रेस र एमालेबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलालगायत थिए । बैठकमा विधेयकमा विवादित विषय र परेका संशोधन प्रस्तावउपर एमाले एकदमै लचक बनेको थियो । सचेतक बर्तौलाले धेरै विषय मिलेको र कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकारेको बताउँथे । तर, केही दिनमै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुग्यो ।
विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि तीनवटा ऐन संशोधन हुने छ, जसअन्तर्गत भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ । भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो बाधा खुलाउन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको हो । यता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार प्रस्तावित विधेयकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुन तरिका अपनाउने भनेर हुने छलफललाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल सभामै पनि हुन सक्छ, संसदीय समितिमा पनि हुन सक्छ । धेरैको जोड संसदीय समितिमै लैजाऔं भन्ने भएपछि भूमि विधेयक संसदीय समितिमै लगेका हौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
यसअघि विधेयकबारे कांग्रेसबाटै संशोधन प्रस्तावहरू परेपछि एमाले हच्किएको थियो । त्यसले सत्ता गठबन्धनमै खटपट पैदा गरेको चर्चा भयो । खासमा विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा वितरण गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका कृषि तथा उद्योग फर्मको जग्गा रियलस्टेट प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न बाटो खुल्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ५२ (ख) संशोधन गर्दै सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’
एमालेले यी प्रावधानसहित ल्याएको विधेयक जसरी पारित गराउन चाहेको थियो । कांग्रेसको चेतावनीले विधेयक ‘होल्ड’ भयो । विधेयकमा कांग्रेसको मूलभूत विमति भनेकै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि बिक्री गर्न दिने र सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न दिने प्रावधानमा हो । यी प्रावधान सच्याउन कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा र सांसदहरू बडू, सञ्जय गौतमलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।
