- टिआरसीमा पदाधिकारीको सम्भावित नामको सूचीमा देखियो दलीय भागबण्डा
- सार्वजनिक नाममध्ये केहीलाई टिआरसीमा शून्य ज्ञान
- संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडेर बहस नगरेका व्यक्ति पनि सम्भावितको सूचीमा
- सार्वजनिक नाममा द्वन्द्वपीडितको असन्तुष्टि
काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका दुई आयोगका सम्भावित पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) दलीय आधारमा पूर्वन्यायाधीशहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरेको देखिएको छ । सिफारिस भएका केहीले भने विगतमा मानवअधिकारको मामिलामा बहस नै नगरेको पाइएको छ । कोहीचाहिँ विगतमा द्वन्द्वपीडितकै विरुद्धमा वकालत गरेको खुलेको छ ।
सिफारिसमा परेकामध्ये कतिपयमाथि द्वन्द्वपीडितहरूको विमति छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका शेरबहादुर केसीको नाममा द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट छन् । उनले विगतमा काभ्रेकी मैना सुनारको हत्यापछि जिल्ला अदालत काभ्रेले तीन सैनिक अधिकारीलाई ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सुनाएको प्रकरणमा नेपाली सेनाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दा सेनाको पक्षबाट केसीले बहस गरेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुनका प्राध्यापकसमेत हुन् । तर, विगतमा द्वन्द्वपीडितविरुद्धको मुद्दामा बहस गरेपछि उनलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन नहुने पक्षमा द्वन्द्वपीडितहरू छन् । सोही आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका छन्– महेश थापा । वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका उनी कर्पोरेट कानुनका विज्ञ हुन् । उनको नाम अध्यक्षमा सिफारिस एमालेको कोटाबाट भएको बताइन्छ । बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षको सम्भावित सूचीमा परेका अच्युतप्रसाद भण्डारी उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । उनको नाम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा पनि छ ।
सत्य निरुपण र बेपत्ता गरी दुवै आयोगमा अन्य पाँच जनाको नाम पनि सिफारिस छ । उनीहरू अग्निप्रसाद थपलिया, डिल्लीराज आचार्य, लीलादेवी गड्तौला, विजयसिंह सिजापति र विश्वराज कोइराला हुन् । सबै कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । थपलिया र आचार्य उच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश हुन् ।थपलिया ती पूर्वन्यायाधीश हुन्, जोसँग संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव शून्य छ । उनलाई पनि एमालेले नै अघि सारेको स्रोतको दाबी छ । आचार्य माओवादीनिकट मानिन्छन् । उनी गत वर्ष सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धानको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष थिए । सोही आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा थुपै्र पक्राउ परेका छन् । केही जेलमा छन् ।
दुवै समितिको सदस्यमा सिफारिस भएकामध्ये गड्तौला नेपालको पहिलो महिला मुख्यसचिव हुन् । उनको नाम पनि एमालेको कोटाबाटै सम्भावित सूचीमा परेको चर्चा सुनिन्छ ।सिजापति कानुनका प्राध्यापक हुन् । कोइराला भने पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता हुन् । कोइराला कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । जबकि उनीसँग पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडेर बहस गरेको अनुभव छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दामा बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी दलीय आधारमा पूर्वन्यायाधीश र कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको नाममात्रै सम्भावित सूचीमा राख्नुले शंका उब्जाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘दुवै आयोगको ऐतिहासिक अभिभारा छ । यहाँ साँच्चिकै द्वन्द्वका सरोकारवाला पक्षले विश्वास गर्ने पदाधिकारी चाहिन्छ न कि दलीय आधारमा सिफारिस भएका । त्यसो गरिए आयोगको औचित्य रहँदैन ।’
आयोगको सदस्यमा एनजिओकर्मीको नामसमेत सम्भावित सूचीमा परेको छ । उनी गोपालप्रसाद लम्साल हुन् । उनलाई सिफारिस समितिमै रहेका डा. अर्जुनबहादुर कार्कीले अघि सारेको बताइन्छ । समितिकै अर्की सदस्य लिली थापाले कविता पाँडेको नाम सिफारिस गरेको चर्चा छ । आयोगका सदस्यहरूमा कुमारी कौशल्या ओझा, कुलप्रसाद शर्मा, गोपालनाथ योगी, नरेन्द्रकुमार केसी, नागेन्द्रलाल कर्ण पनि सिफारिसमा परेका छन् । योगी माओवादीनिकट मानिन्छन् । पदमबहादुर शाही, ब्रह्मदेव राय यादव, डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, रामकुमार आचार्य, रामकान्त तिवारी, रेश्मा थापा, विनिता नेपाली, सिर्जना पोखरेल, सुबोधराज प्याकुरेल र डा. हेमराज सुवेदी सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।
सत्य निरुपण आयोगको सदस्यको सम्भावित सूचीमा कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, नवलकिशोर यादव, राजुप्रसाद चापागाईं, टीका ढकाल, विनोदमोहन आचार्य, वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभाकर बुढाथोकीको नाम छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, डा. वीपिन अधिकारी, कुलचन्द्र गौतमसँगै फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती, कानुनका प्राध्यापक विष्णुमाया भुषाल र रुक्मिनी महर्जनले पनि आवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरूको नाम सम्भावित सूचीमा परेनन् ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नेगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति क्रियाशील छ । तर, यसअघि समितिले नाम टुंगो लगाउन सकेन । त्यसपछि सरकारले फेरि मिश्रको समितिलाई नै पदाधिकारी सिफारिस गर्ने कार्याधिकार दिएको छ । यद्यपि, दलीय आधारमा पूर्वन्यायाधीशदेखि वकिलसम्मलाई सरकारले टिआरसीमा प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।
