- बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने
- वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रस्तुत हुने
- विधेयकहरू अघि बढाउने गरी संसद् बैठकको क्यालेन्डर
- विपक्षी दलहरूले शिक्षकका माग, कुलमान घिसिङको बर्खास्तीसँगै जनजीविकाको मुद्दा उठाउने
काठमाडौं– संघीय संसद्को बर्खे (बजेट) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । अधिवेशनअन्तर्गत दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै छ ।बर्खे अधिवेशनमा प्राथमिकता पाउने भनेको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रमले हो ।
तर, सत्तारूढ दलहरूले विधेयकहरूलाई पनि अघि बढाउने भएका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनेगरी नै संसद् बैठकको क्यालेन्डर बन्ने छ ।‘थुप्रै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने छ । त्यहीअनुसार संसद्को क्यालेन्डर बन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘संसद् सचिवालयले त्यसको मस्यौदा तयार गरेको छ ।’
तय भएको क्यालेन्डरको मस्यौदाअनुसार आज संसद्मा दलीय आधारमा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । सम्बोधनपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
‘सुरुमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार समझदारी भएको छ,’ सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बस्र्तौलाले बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाशको १४, १५ र १६ गते बस्ने छ । बैठकमा विधेयकहरू अघि बढाइने भएको छ । १९ गते भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । बजेटपूर्वको छलफल भने २८ वैशाखदेखि मात्रै गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिन अगावै बजेटपूर्वको छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट अधिवेशनपूर्व सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका छन् । उनले विधेयकको चाप रहेको भन्दै शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेका दिनमा संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक– २०८० छिटो पारित गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए । हाल उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । त्यही विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरू २२ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलित छन् । त्यही भएर सभामुख घिमिरले शिक्षा विधेयकसहितका विधेयकहरू पारित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरू पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सहमत भएका छन् । तर, माओवादीले शिक्षक आन्दोलन, कुलमान घिसिङको बर्खास्तीसँगै जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित मुद्दा संसद्मा उठाउने भएको छ । सडकबाट पनि ती सवाललाई उठाउने भएको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकसित राजनीतिक परिदृश्य, सरकारको कार्यशैली, पार्टीको भूमिका र जनअपेक्षाबारे सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा दाहालले यथास्थिति र प्रतिगामी प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षमा जनताको पक्षमा विजय भएको समेत बताएका थिए । दाहालले शिक्षक, चिकित्सक तथा लघुवित्त पीडितहरूसँग संवाद भइरहेको जनाउँदै सरकार समस्याको समाधानतर्फ नगई उल्टै जटिलता बढाउने दिशामा गएको आरोप लगाए ।
यसबाहेक संघीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारले गहिरो तयारीपछि प्रस्तुत गरेको दाबी गर्दै ती विधेयक संसदबाट पारित गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्को बजेट अधिवेशनको छलफल सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा गर्ने भएको छ ।
प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार वाग्लेको नेतृत्वमा छलफल गरेर बजेट अधिवेशनमा बहस गर्ने रास्वपाले निर्णय गरेको छ । राप्रपाले संसद्मा राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनासँगै संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार अन्त्यको मुद्दा उठाउने भएको छ । नेकपा एसले पनि शिक्षकको माग पूरा गर्न दबाब दिने भएको छ ।
