काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले संसद्मा यसबारे थप चर्चा, परिचर्चा विधिसम्मत नहुने तर्क प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् ।
घिसिङको बर्खास्तीपछि प्रतिपइाी दलहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिइ संसद् चल्न नदिने अडान यथावत् राखेका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा जवाफ दिएका हुन् ।
जवाफका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन ।’
उनले भने 'केही दिनयता संसद अबरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो । तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अबरुद्ध छ, महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ । यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला ।त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गरिन्छ । यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ ।अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ ।त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौं, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन ।'
