काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात् थारु, मुस्लिमलगायतका अन्य पक्षको आरक्षणका विषय सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा प्रश्नकर्ता सांसद बिनाकुमारी थनैतले थारु समुदायलाई छुट्टै वर्गका रुपमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न गरेक थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद थनैतको प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पारित भएर ऐन जारी भएपश्चात् थारु, मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षको आरक्षण लगायतका विषय सम्बोधन हुने बताए ।
“उक्त विधेयक माथि अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐनमासमेत थारु समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने क्रममा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको उहाँले सांसदहरुलाई जानकारी दिए ।
