खोटाङ- यहाँको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नदिएपछि आयोजना नै बन्द गराएका छन् । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमाना स्थित रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट खोलातर्फ पानी फर्काएर आयोजना बन्द गराएका हुन् ।
रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक तीन ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, ६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म प्राप्न नगरेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए । “रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । उनीहरुले स्थानीयलाई ठगी गरेका छन्”, उनले भने, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । तोकिएको समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराएपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार पानी खोलातर्फ फर्काएर आयोजना बन्द गरिएको छ ।”
निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ घरको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युत्को पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गा प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४, बाक्सिलाका दुई र दिप्सुङका एक जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर हालसम्म मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ ।
रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा दश प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ । २.५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको छ ।
निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा विवाद प्रकरणलाई लिएर स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना नै बन्द गराएपछि आज दुवै पक्षलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको गाउँपालिका प्रमुख समीर राईले जानकारी दिए ।
