काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलस्रोत विधेयक चाँडो सदनमा पेश गर्ने बताएका छन् ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा प्रभावकारी जल सुशासनका लागि एकीकृत नदी बेसिन योजना र व्यवस्थापन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलका क्रममा रहेको जलस्रोत विधेयक दुई हप्ताभित्र टुङ्गो लगाएर सदनमा पेश गर्ने बताएका हुन् ।
“जलस्रोत विधेयक यस क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन लागेका छौँ, दुई हप्ताभित्रै विधेयक सदनमा पेस गर्छाैं,” उनले भने । सभापति सिंहले उपत्यकाका ढुङ्गेधाराहरु सुक्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरीता दवाडीले एकीकृत जलस्रोतको अवधारणालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले जलस्रोतको संरक्षण र उचित प्रयोगका लागि नदी बेसिन कार्यालय स्थापना गरेर सरकार अगाडि बढिरहेको बताए । सङ्घीय संरचनामा पानीको बाँडफाँड महत्त्वपूर्ण भएको सचिव दवाडीको भनाई थियो ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले देशको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको जलस्रोतको प्रभावकारी प्रयोगका लागि नदी बेसिन योजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। आयोगले पानीको समुचित प्रयोगका लागि कर्णालीको तल्लो भेरी सबबेसिन र बागमतीको रोशी सबबेसिन क्षेत्रको अध्ययन गर्न लागेको छ ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैँकका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोइच र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायको साथ र सहयोग सँधै रहने बताए । कार्यक्रममा जलस्रोत विकास संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको संकट चुलिँदै गएकाले यसको संरक्षणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
