- प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट किन नहटाउने ? भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय
- स्पष्टीकरण सोध्ने जिम्मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई
- खड्काले यसअघि पटक–पटक सोधिसके स्पष्टीकरण
- कुलमानको कार्यसम्पादनलाई सरकारले शून्य नम्बर दिएको विषयले तातियो संसद्, यसबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ
काठमाडौं– सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । बुधबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई ‘प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसअघि कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका कारण घिसिङले आफूलाई ऊर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन् । यसअघि कुलमानको कार्यसम्पादनलाई सरकारले शून्य नम्बर दिएको थियो । त्यसपछि असन्तुष्ट कुलमानले आफूलाई जनताले सतप्रतिशत नम्बर दिइसकेको बताएका थिए । कुलमानलाई शून्य नम्बर दिइएको विषयले बुधबारको सदनसमेत तातेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसबारेमा सभामुखमार्फत रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोध्ने र मूल्यांकनमा शून्य अंक आएको सुनेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले उठाइरहेको विषयवस्तुलाई बेवास्ता गरेर जसले राम्रो काम गरेको छ, नाफामा लगेका छ, उसैलाई शून्य अंक दिइएको छ, यो के हो ?’
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यो विषय सदनमा उठाएका थिए । रास्वपा सांसद मनिष झाले सरकारले घिसिङलाई हटाए हजारौं कुलमान ल्याउने चेतावनी दिए । ‘कुलमान घिसिङजस्तो संस्थालाई फाइदामा पु¥याउनेहरूलाई मूल्यांकन शून्यमा गर्छौं । विभिन्न बहानामा कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाइनँ भनेर निष्कासनको बहानाबाजी गरिरहेका छौं । प्रपञ्च सिर्जना गरिरहेका छौं,’ झाले भने, ‘खबरदार भन्न चाहन्छौं । एउटा कुलमान लखेट्यौ भने हजारौं कुलमान लिएर आउँछौं ।’
ऊर्जामन्त्री खड्काले भने समयमै कार्यसम्पादन नबुझाएकोले नम्बर नपाएको बताएका छन् । ‘विद्यार्थी जाँचमा उपस्थिति नहुँदा के हुन्छ ? यसमा पनि त्यही भएको हो । समयमै कार्यसम्पादन नबुझाएकाले अंक प्राप्त गर्न नसक्नुभएको हो,’ बुधबार तनहुँको डुम्रे पुगेर मन्त्री खड्काले भने । खड्काले कुलमानलाई हटाउन सरकारले कुनै चलखेल नगरेको दाबीसमेत गरे । ‘एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले किन चलखेल गर्नुपर्छ र सरकारलाई आवश्यकता भएको बेला हटाउन सक्छ, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।
यसअघि कुलमान र ऊर्जामन्त्री खड्काबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को शुल्कबारे विवाद भएको थियो । उद्योगीहरुबाट जसरी भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को बक्यौता उठाउने अडानमा कुलमान र उद्योग धराशायी भएको बेला तत्काल शुल्क लिन नहुने पक्षमा मन्त्री उभिँदै आएका छन् ।प्राधिकरणले गत माघ २७ गते बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा नियमन आयोगसँग सहमति माग्दै पत्र पठाएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मंसिर २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत टिओडी मिटर अध्ययन गर्न अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि समितिले अध्ययन सुरु गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त समितिलाई अवैधानिक भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । उनले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत कात्तिकमा उद्योगीको लाइन काटेको थियो ।
