- आजको मन्त्रिपरिषद्मा कुलमानलाई पदमुक्त गर्न प्रस्ताव लैजाँदै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का
- सरकारको तयारीलाई सजिलो हुनेगरी विद्युत् नियमन आयोगबाट कुलमानको अडानविपरीतको निर्णय
- १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ सहँदै आएको नेपालले कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएसँगै यसबाट मुक्ति पाएको थियो
काठमाडौं– सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्मासमेत ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव लगेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतले अहिलेको अवस्थामा कुलमानलाई हटाउँदा सरकार अप्ठेरोमा पर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछाडि हटेको एक मन्त्रीले बताए । ‘सरकारको काम केही देखिन्न । यही बेला कुलमान हटाए थप आलोचित बन्नुपर्छ,’ बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए ।
कुलमानलाई हटाउन लागि परेका मन्त्री खड्का र गृहमन्त्री लेखक दुवै नेपाली कांग्रेसका नेताहरु हुन् । यता प्रधानमन्त्री ओली भने कुलमानलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । उनको ठाउँमा पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई लैजाने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
गत मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउने संकेत गरेका थिए । त्यतिबेला खड्काले सबैले कुलमानलाई देवता बनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एमडीको कारणले लोडसेडिङ नभएर उत्पात भएजस्तो मान्नुहुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा आठ वर्ष अगाडि नेपालको आवश्यकता लोडसेडिङ हुन नदिनका लागि साढे ४०० मेगावाटको आवश्यकता रहेछ,’ खड्काले भनेका थिए, ‘त्यो कम भएको विद्युत् भारतबाट ल्याइयो । भारतबाट विद्युत् ल्याउनका लागि त पहिले नै ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपथ्र्यो होला नि ! त्यो ट्रान्समिसन लाइन कसका कारणले बनेको हो ? अनि उहाँ देवता हुनुभयो ? अचम्म लाग्छ ।’
सरकारसँग अटेरी स्वभाव देखाएकोले यसमा लगाम लगाउनैपर्ने मन्त्री खड्काको जोड थियो । ‘उहाँले केही राम्रो काम गर्नुभयो होला । त्यसका लागि पुरस्कार के दिनुपर्छ दिउँला । सञ्चालक समिति निर्णय गर्छ उहाँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । सरकारलाई टेर्नुहुन्न । सतप्रतिशत लगानी सरकारको छ । कर्मचारीहरु भाषण गर्दै जानुहुन्छ । तपाईंले नोटिस गर्नुपर्छ उहाँको गतिविधिलाई यस्ता अराजक गतिविधिलाई सरकारले सधैं हेरेर बस्ने कुरा त हुँदैन । लगाम त लाउनुपर्छ । तर एउटा कर्मचारीको विषयमा सम्मानित विषयमा किन यति ठूलो कुरा गर्नुपरेको मलाई अचम्म लागेको छ,’ खड्काले भनेका थिए ।
सरकारको तयारीलाई सजिलो हुनेगरी विद्युत् नियमन आयोगले कुलमानको अडानविपरीतको निर्णय गरेको छ । आइतबारमात्र आयोगले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूको लाइन काट्न रोक लगाएको हो । प्राधिकरणले गत माघ २७ गते बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा नियमन आयोगसँग सहमति माग्दै पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले भने हालसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन नै नबुझाएको भन्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ । ‘समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म उद्योगहरूको लाइन नकाट्नू, बक्यौता उठाउने कार्य भने निरन्तर गर्नू,’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ । उद्योगहरूको लाइन काट्दा रोजगारी गुम्ने तथा उत्पादनमा असर पर्ने भन्दै आयोगले तत्काल निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
गत मंसिर ९ गते नियमन आयोगले बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्नेबाहेकका विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको थियो । तर, वैकल्पिक उपायले समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै घिसिङले माघ २७ मा पुनः आयोगसँग सहमति मागेका थिए ।ऊर्जा मन्त्रालयले मंसिर २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत टिओडी मिटर अध्ययन गर्न अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि समितिले अध्ययन सुरु गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त समितिलाई अवैधानिक भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । उनले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत कात्तिकमा उद्योगीको लाइन काटेको थियो ।
कुलमानलाई कमजोर बनाउन अनेक हत्कण्ड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालयको एक विभाग हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालयको कर्मचारी पनि हो । तर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने कुलमानलाई प्रतिस्पर्धीझैं व्यवहार गरी टकराव बढाउँदै लगेका छन् । मन्त्री खड्काले गत मंसिरमा प्राधिकरण पुगेर आफू बस्ने कार्यकक्षसमेत बनाए ।
कुलमानलाई कमजोर बनाउन खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितका कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा तान्दै आएका छन् । यसैगरी खड्काले कुलमानका सहयोगी मानिने प्रबल अधिकारीलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिने लोभ देखाउँदै मन्त्रीको ऊर्जाविज्ञ बनाइसकेका छन् । अघिल्लो मंसिरमा अधिकारीलाई कुलमानले अवकाश हुनु ठीक दुई दिनअघि उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवासमेत गरेका थिए । वरिष्ठत आधारमा अरु उम्मेदवार भए पनि कुलमानकै विश्वासपात्र भएका कारण अधिकारीले त्यतिबेला बढुवा पाएका थिए । उनै प्रबल प्रयोग गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले भने कुलमानको कमजोरीमाथि प्रहार गर्न थालेका हुन् ।
त्यतिबेला बढुवा गरे पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान बेलाबेला यो निर्णयबारे पछुतो मान्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘मैले नै अघि बढाएको मान्छे हो । अहिले मलाई नै अप्ठेरोमा पर्ने गरी काम गर्दै छन्,’ घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।
खासगरी खड्काले प्राधिकरणमा आफू निकटलाई नियुक्त गर्न चाहेको देखिन्छ । तर योग्य कर्मचारी हटाउन नमिल्ने भन्दै अडान कसेकाले आफू मन्त्रीको तारो बनेको कुलमानको आरोप छ । कुलमानलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । यसरी हेर्दा उनको कार्यकाल अब पाँच महिना बाँकी छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ सहँदै आएको नेपालले कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएसँगै यसबाट मुक्ति पाएको थियो । पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेकै बेला २०७५ वैशाखमा घिसिङले लोडसेडिङमुक्त नेपाल घोषणा गरेका थिए ।
