- आन्दोलनरत पक्ष सरकारसँग थप आक्रोशित
- आजदेखि अरुण सभाखोला पूर्वका नौ जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभामा आमहड्ताल आह्वान
काठमाडौं– ताप्लेजुङस्थित मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्नबाट गृह मन्त्रालय पन्छिएको छ । यही १२ माघमा ‘नो केबलकार’ पक्षमाथि गोली हान्न आदेश दिने गृह मातहतमै रहने ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा हुन् ।
उक्त गोलीकाण्ड र मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणलाई लिएर देखिएको विवादको समाधान गर्ने सन्दर्भमा जवाफदेही हुने मन्त्रालय गृह नै हो । तर, शनिबार गृहले मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जिम्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ । गृहका शाखा अधिकृत ऋषिकेश खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीयरुपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयसमेतलाई ध्यान दिई सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरी समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल अघि बढाउन भनिएको छ ।
कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएको छैन । जबकि केबलकार निर्माणको नियमन गर्ने निकाय डोलिडार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि सहरी विकास मन्त्रालय गइसक्यो तर अझै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन नहुँदा हामीलाई केबलकार निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको जिम्मा आयो ।
कालीप्रसाद पराजुली
प्रवक्ता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले गृहको पत्र प्राप्त भएको भन्दै आज मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बुझाइने र मन्त्री गुप्ताले केबलकार निर्माणको क्रममा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्ने बताए ।उनका अनुसार कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केबलकार निर्माणमा देखिएको विवाद समाधानमा सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएको जानकारी दिए । जिम्मेवारी पाएको यसअघि मन्त्रालय मातहत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलिडार) का कारणले भएको बताए । तर, हाल डोलिडार सहरी विकास मन्त्रालय मातहत छ, जसले केबलकार निर्माणबारे हेर्ने कार्य गर्दछ । यद्यपि, कार्यविभाजन नियमावली संशोधन नहुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नै गृहले मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माणको विवाद समाधानका लागि सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।
‘कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएको छैन । जबकि केबलकार निर्माणको नियमन गर्ने निकाय डोलिडार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि सहरी विकास मन्त्रालय गइसक्यो तर, अझै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन नहुँदा हामीलाई केबलकार निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको जिम्मा आयो,’ उनले प्रभावसँग भने । नो केबलकार पक्षले भने गृह मन्त्रालयले नै वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । मुक्कुम्लुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बूले गृहबाहेकका मन्त्रालयले गठन गर्ने वार्ता समितिसँग वार्ता असम्भव रहेको बताए ।
‘हामीले सुरक्षाकर्मी हटाउनुपर्ने भनेका छौं । केबलकार निर्माण कार्य रोक्नुपर्छ भनेका छौं । तर, अहिलेसम्म केबलकार निर्माणका काम रोकिएको छैन । सुरक्षा पहरामा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामी गृह मन्त्रालयले गठन गर्ने वार्ता समितिसँग मात्रै संवाद गर्छौं ।’
हामीले सुरक्षाकर्मी हटाउनुपर्ने भनेका छौं । केबलकार निर्माण कार्य रोक्नुपर्छ भनेका छौं । तर, अहिलेसम्म केबलकार निर्माणका काम रोकिएको छैन । सुरक्षा पहरामा काम भइरहेको छ । त्यही भएर हामी गृह मन्त्रालयले गठन गर्ने वार्ता समितिसँग मात्रै संवाद गर्छौं ।
श्रीप्रसाद लिम्बू
अध्यक्ष, मुक्कुम्लुङ संयुक्त संघर्ष समिति
कोशी सरकारले यसअघि नै मन्त्री राम रानाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिसकेको छ । वार्ताका लागि नो केबलकार पक्षलाई बोलाएको छ । तर, राना संयोजक रहेको कोशी प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीसँग संवाद नगर्ने जनाएको छ । गृहले गठन गर्ने वार्ता समितिसँग मात्रै संवाद गर्ने अडान राख्दै आएको छ । यसअघि बुधबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ, इलाम, र संखुवासभाका सांसदसँग केबलकार निर्माणमा देखिएको विवाद समाधानका लागि के गर्ने भनेर छलफल गरेका थिए । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले समानुपातिक सांसद उर्मिला थेबे लिम्बूले गोली नभई संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाएको बताएकी थिइन् । उनका अनुसार गृहमन्त्री लेखक त्यसका लागि सहमत थिइन् । तर, वार्ता समिति गठन गरेनन् ।
उता आन्दोलनकारी भने सरकारसँग थप आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले आजदेखि अरुण सभाखोला पूर्वका नौ जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभामा आमहड्तालको आह्वान गरेका छन् । यसअघि मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोरमा यातायात बन्दमात्रै गरेको थियो । यातायातमात्रै बन्द गर्दा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आमहड्ताल गरेको लिम्बूले बताए । गत शनिबार सशस्त्र प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच तनाव हुँदा गोली चलेको थियो । त्यसक्रममा तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका–९ का यामबहादुर लिम्बू, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ का सुगन लावती र ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–८ का धर्म पालुंवा गोली लागेर गम्भीर घाइते भए । उनीहरूको उपचार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भइरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेरै विशाल लिम्बू र ध्वजनारायण लिम्बू घाइते भएका छन् । उनीहरूको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको लिम्बूले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई जनालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ ।
