- राष्ट्रिय परिचयपत्र सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा अनिवार्य गर्न सरकारलाई मार्गप्रशस्त
- अधिवक्ता रामबहादुर रावलको रिट खारेज
- सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन, बैंक खाता खोल्नेलगायत सेवामा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं– सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउन सरकारलाई बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्यो
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्य सरकारी सेवाका लागि पनि अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको हो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता रामबहादुर रावल हुन् । उनले रिटमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कयौं नागरिक भत्ताबाट वञ्चित भएकाले त्यसलाई चरणबद्धरूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।
सरकारले गत २४ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत १ साउनदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।ती जिल्लाहरू झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ हुन् । यही १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने भनिएको थियो ।
तर, रिट परेपछि लागू भएन । रिट निवेदनमा गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई तीन सदस्यीय पूर्णइजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । अन्ततः पूर्णइजलासमा सुनुवाइ भएपछि आइतबार रिट खारेजको आदेश आएको हो । तर, सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी प्रभावलाई दिए । यसअघि संसद्को बर्खे अधिवशेनमा सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधान तत्कालका लागि रोक्न माग गरेका थिए ।
एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले गत ३१ जेठमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र बायोमेट्रिक चाहिनेभन्दा धेरैलाई समस्या भएको बताएका थिए । उनका अनुसार बिरामीसँगै वृद्धवृद्धा आफैं जानुपर्ने अवस्थाले समस्या भएको थियो । तत्कालीन एमाले सांसद हालकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न माग गरेकी थिइन् ।
पञ्जीकरण विभागले भने विगत चार वर्षदेखि ७३ वटा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय परिचयत्रको विवरण संकलन भइरहेको छ । संकलन अभियान पाँचथरबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरु गरेका थिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको हुन्छ । विद्युतीय चिप्स र सुरक्षणसहितको स्मार्ट कार्ड प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय पहिचानको बहुउपयोगी प्रमाणपत्रको रूपमा लिने गरिन्छ । परिचयपत्र लागू भएपछि सरकारबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्दा परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै त्यसलाई नै सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार बनाइएको छ । व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइने भएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड आवश्यक रहेको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
१६ वर्ष पूरा भई नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने हक छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहदानी लिन, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन, राहत तथा अनुदान लिन, मतदान गर्न, सम्पत्ति खरिद विक्री गर्न र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पनि परिचयपत्र चाहिने जनाएको छ । बैंकमा खाता खोल्न तथा कारोबार गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्दा मोबाइलको सिमकार्ड लिन परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
