काठमाडौं– पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अधिकतम १५ वर्ष कैद सजाय हुनेगरी कानुनी प्रावधानहरू आकर्षित गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । त्यससँगै ३१ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी पनि भएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीमा सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन मुद्दामा यति धेरै कैद सजाय र बिगो माग दाबी गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (त) बमोजिमको कसूर लामिछानेले गरेका छन् । यस प्रावधानमा सहकारी संस्थालाई कसैले हानि–नोक्सानी पु¥याउने क्रियाकलाप गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । त्यसरी सहकारीको रकम हानीनोक्सानी गरेमा रकमको मात्राअनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । रविसहितविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ठगीमा संलग्न भएको सरकारी वकिलको आरोप छ । त्यसरी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसूरमा समूह बनाई योजनाबद्ध रुपमा लागेमा कूल सजायको थप आधा सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तै, लामिछानेमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ अनुसार थप आधा सजाय हुनुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयको छ । यस आधारमा रविमाथि १० वर्षका साथै त्यसको आधा अर्थात् थप पाँच वर्ष गरी कूल १५ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित अभियोगपत्र पेस भएको छ । लामिछानेले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख छ ।
यसैगरी अभियोगपत्रमा लामिछानेले २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रूपैयाँ गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको भनिएको छ । सो आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग भएको छ । उक्त दफामा आरोप स्थापित भएमा बिगो असुल्नुपर्ने, त्यसको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, कसूरको मात्रा हेरी दुईदेखि १५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । यस आधारमा रविमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगको अधिकतम कैद मागदाबी १५ वर्ष नै देखिन्छ ।
फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका अनुसार दुई फरक मुद्दामा १५/१५ वर्ष कैद सजायको माग दाबी भए पनि लामिछानेले छुट्टाछुट्टै कैद सजाय भोग्न पर्दैन । फेरि, सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४ अनुसार एकीकृत सजायको मागदाबी गरेको छ । कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार लामिछानेकी श्रीमती नीकिता पौडेललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमै प्रतिवादी बनाइएको छ । काफ्लेले प्रभावसँग भनिन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने पनि हुनसक्ने भएकाले श्रीमान्लाई प्रतिवादी बनाउँदा श्रीमती वा श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाउँदा श्रीमान् स्वतः प्रतिवादी कायम हुने व्यवस्थाअनुसार उहाँलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो ।’
त्यस्तै प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । जोशीले ७४ करोड ३४ लाख ७१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । न्यायाधिवक्ता शर्माका अनुसार सहकारी ठगीका मामिलामा भने सबै प्रतिवादीहरूसँग गरेर कूल एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ । प्रतिवादीहरूलाई माग गरिएको सजाय कसूरअनुसार फरक–फरक रहेको पनि उनले बताइन् ।
आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा आठ वटा कम्पनी र पाँच जनाको सम्पत्ति पनि जफत हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । त्यसरी सम्पत्ति जफत माग गर्दै प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा लामिछानेकी पत्नीसहित जोशीकी श्रीमती पद्मा जोशी, रोचक जोशी, राधा पछाईसँगै मीना पछाईलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता काफ्लेका अनुसार लामिछानेले सहकारीको बचत ठगी गरेको रकम नीकिताको खातामा जम्मा गरेको भनिएको छ । नीकिताको नाममा भएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सरकारी वकिल कार्यालयको माग छ । यदि, नीकितासँगै पद्मा बञ्जाडे, रोचक जोशी, राधा पछाई, मीना पछाईको खातामा आएको रकम ठगीबाट आर्जन भएको ठहर भए अभियोगमा मागदाबी भएअनुसारको सम्पत्तिमात्रै जफत हुन्छ, तर अरु दण्ड सजाय नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । उनलाई दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मामिलामा मूल, थप र पूरक अभियोगपत्र गरी हालसम्म कूल ६३ जना प्रतिवादी कायम भएको वकिल कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि कार्यालयले अदालतमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो ।आइतबार रविसँगै ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । त्यसमध्ये आठ वटा कम्पनी छन् । आरोपीहरूविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । वकिल कार्यालयले लीला पछाई र विश्वविक्रम राईलाई भने क्रिप्टोको कारोबारको आरोपमा पनि मुद्दा चलाइएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । पहिलो चरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी, उनका दाइ भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा, धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारी, प्रमोद भट्टराई, सुरज श्रेष्ठ, आइस्मा गुरुङ, कविता तामाङ, सागर केसी, दिनेश रोका, ललिता तामाङ, सृष्टि मानन्धर र ऋण अधिकृत बुद्धि गुरुङ फरार छन् ।प्रतिवादीहरू भने नेत्रपाणी बास्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, विश्वविक्रम राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्धिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर बम्जन, मीना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लीलाबहादुर गुरुङ, पेशलकुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, देवकुमार नेपाली र शकुन्तला गुरुङ छन् ।
यस्तै, मिश्रकुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकार, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, कैलाशकुमार दर्लामी, कुमार रम्तेल, अनुज नकर्मी, शिवबहादुर गुरुङ र भविश्वर अर्याललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आठवटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर नेस्ट प्रालि, जिबी ग्रुप अफ कम्पनिज प्रालि, गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेस्टमेण्ट प्रालि, मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रालि, स्प्रिङउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रालि र नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्रालि छन् । यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा राई, लामिछाने, जोशीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
रविको सांसद पद निलम्बन हुने
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको पत्र आइतबार नै संसद् सचिवालय पुगेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पत्र प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार अब प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीमा टेकेर निलम्बन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
नियमावलीअनुसार संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुने छ ।’
सभामुखले पत्र प्राप्त गरेपछि निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले आज सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पत्र पेस गरिने बताए । गिरीका अनुसार कास्की प्रहरीले उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको अभियोगपत्र दर्तासम्बन्धी जानकारी दिने पत्रसमेत संलग्न गरी संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
