- सरकारले विद्युत् काट्न नदिएपछि बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगीविरुद्ध प्राधिकरणको नयाँ कदम
- बैंक खाता, सेयर र आइपिओ रोक्का गरिदिन सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार
- बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरको लाइनसमेत काट्नसक्ने प्राधिकरणद्वारा विद्युत् नियमन आयोगलाई जानकारी
काठमाडौं– बिजुलीको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरुको लाइन काट्न नदिन सरकारले एकपछि अर्को दबाबमा पारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले थप आक्रामक कदम चालेका छन् । उनले बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको नामसमेत उल्लेख गरी ती उद्योगहरुको बैंक खाता रोक्का गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन् । यस्तै, सेयर रोक्का गरिदिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र प्राथमिक सेयर निस्कासन (आइपिओ) रोक्का गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् ।
उक्त जानकारी प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाईसमेत गराएका छन् । आयोगले मंगलबारमात्रै प्राधिकरणलाई तत्काल विद्युत् नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेकोले समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म विद्युत् यथावत् राख्न निर्देशन दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार पछिल्लोपटक १५ दिनका लागि बक्यौता तिर्ने अवधि दिएकोमा फेरि पनि उद्योगहरूले नतिरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
ती उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर महसुल नतिरेको प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले धितोपत्र बोर्डलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कम्पनी तथा निकायहरूले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने इजाजतको लागि तहाँ निवेदन दिई कारबाही अगाडि बढाएमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ (क) बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्वमा लेखांकन नगरेका निकाय वा कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको इजाजतमा रोक लगाई प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाको संरक्षण गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुनु अनुरोध छ ।’
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि पत्र लेखेको छ । पत्रमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेका सबै खाता रोक्का राख्न आग्रह गरिएको छ । मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगमा बिजुली कटौती गर्नेबाहेकका अन्य विकल्प प्रयोग गर्दै बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि उद्योगहरूको खाता रोक्का गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि पत्र पठाएर बक्यौता नबुझाउने उद्योगका लगानीकर्ता अन्य कम्पनीको सञ्चालक भए सेयर किनबेचमा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ । यसपटक उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन भने नकाट्ने भएको छ । तर, यसअघि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ को निर्णय र विद्युत् नियमन आयोगको मंसिर ११ को निर्देशनअनुसार धितोपत्र बोर्डको कार्यालयलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगको सेयर अनुमति रोक लगाउन पत्राचार गरेका हुन् । आयोगले प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि उद्योगको विद्युत् विच्छेदबाहेकका कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बक्यौता नउठाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगहरूमा लाइन जोड्नु परेपछि यसअघि आक्रोशित हुँदै बारम्बार उद्योगीहरूलाई मौका नदिइने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा कात्तिकको अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । अन्ततः बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न प्राधिकरण बाध्य भयो । यसलाई लिएर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यदि १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताएका थिए । तर, बक्यौता उठेन । नउठेपछि घिसिङले बुधबार अर्कै कदम चालेका हुन् ।
यस्तै, बक्यौताबारे सरकारले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिल उद्योगहरूमा पठाउने र त्यसको आधारमा उठाउने निर्णय यसअघि गरेको थियो । घिसिङले भने पहिल्यै टिओडी मिटरकै आधारमा बिल पठाएको र त्यसकै आधारमा बक्यौता उठाउने प्रस्ट पारेका थिए । उद्योगी र प्राधिकरणबीच बिलको बारेमा विवाद उत्पन्न भएपछि विधुत नियमन आयोगले बिललाई स्वीकृत गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि पटक–पटक बिललाई मान्यता दिनेगरी फैसला गरेकाले अर्को बिल उद्योगीलाई नपठाउने पक्षमा घिसिङ छन् । उनले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग र आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए । उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरेर राजनीति गरेको भन्दै घिसिङ बारम्बार असन्तुष्ट छन् । बक्यौताको विषयलाई पनि विवादित बनाउन उद्योगीहरू लागेको उनको गुनासो छ ।
उद्योगीहरूले बिजुलीको महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दा त्यसको सोझो असर प्राधिकरणको वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने घिसिङले बतउँदै आएका छन् । कतिपय सर्वसाधारण ग्राहकले त ‘अर्बौं महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूबाट बक्यौता नउठाउने अनि हामीले मात्रै तिर्नुपर्ने ?’ भन्न थालेको गुनासो गरे । महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए विद्युत् प्राधिकरण नै टाट पल्टिने उनको चेतावनी छ । उनका अनुसार प्राधिकरणले हरेक महिना विद्युत् उत्पादकहरूलाई करिब आठ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने, दुई अर्ब प्राधिकरणको देशभर रहेका कार्यालय सञ्चालनमा प्रशासनिक खर्चसँगै उपकरण किन्ने, मर्मतसम्भार गर्नेमा खर्च हुने र एक अर्ब जति सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । त्यसो हुँदा महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए र कम्तीमा ११ अर्ब मासिक महसुल नउठे प्राधिकरण वित्तीयरुपमा थला पर्ने घिसिङले चेतावनी दिएका हुन् ।
कुन उद्योगको बक्यौता कति
१. बाबा जुट मिल – २,४९,२६,५४९
२. रघुपति जुट मिल – ८,५१,४०,३७५
३. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स – ७५,३६,८४,३३५
४. निगाले सिमेन्ट प्रालि– ५,८१,१८,००८
५. अरिहन्त मल्टिफाइबर लि. – ११,५२,९६,२७९
६. अरिहन्त पोलिप्याक लि.– ६,६२,४७,०५०
७. मारुती सिमेण्ट प्रालि – ५७,४४,७९,४९३
८. त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिज प्रालि, –४,३९,८३,१७९
९. हिमाल आइरन एण्ड स्टिल– १३,६५,०१,९०२
१०. त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स – ३२,९,८६,७९३
११. जगदम्बा स्टिल प्रालि, – १,६०,१८,४३,१२५
१२. अशोक स्टिल – १७,५८,१४,४०६
१३. हुलास स्टिल – १४,१२,५,८६२
१४. हामा आइरन –५,८५,१७,९३६
१५. एभरेस्ट पेपर मिल – ९,४४,२१,४९६
१६. कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री– ९,७७,२५,५१५
१७. युनाइटेड सिमेण्ट प्रालि– ११,३६,८३,९०९
१८. अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज– ४४,८४,३२,५७३
१९. विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज– ३,३५,२५,९१५
२०. एभरेस्ट रोलिङ मिल – १७,५७,८०९
२१. जगदम्बा सिन्थेटिक – २०,५०,४३,९८९
२२. एसआर फुड्स – १,४८,५४,८९२
२३. घराना फुड्स –१,८७,६९,३५३
२४. सिद्धार्थ पेटप्लास्ट – १,८२,८६,३३३
२५. गोयन्का फुडस – १,४७,६७,३१९
२६. भलवारी स्वचालित कारखाना– २९,९३,६४५
२७. श्याम प्लास्टिक उद्योग– ४९,०९,६७७
२८. पन्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज– २४,६३,८७६
२९. पन्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज – ५२,१९,३६२
३०. एस आर स्टिल इन्डस्ट्रिज – १६,२४,५९७
३१. बुटवल सिमेन्ट – १८,४५,४९,४८१
३२. लक्ष्मी स्टिल – २३,७९,३१,०३७
३३. सोनापुर मिनरल एण्ड आयल प्रालि – २४,२९,९९,२७३
३४. घोराही सिमेण्ट उद्योग – ५०,८५,३५,३४१
कूल बक्यौता– ६,४०,९२,४०,७०१
