काठमाडाैं - पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्ले देशभर १० हजार ६५३ व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेको छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्तिदेखि विषय विज्ञसम्मका जनशक्तिलाई दर्ता र नियमन गर्ने परिषद्ले सरकारले तोकेको मापदण्डानुसार प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायलाई अनुमति दिएको रजिस्ट्रार पूर्णबहादुर बुढाले जानकारी दिए।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्ति जस्तै पशुपन्छी, मत्स्य र दुग्ध विज्ञानसम्बन्धीका जनशक्ति परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । परिषद्मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाका कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाइने र दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा व्यवसायीलाई कसुर गरेको मानिनेछ । कसुरको मात्रा हेरी रु ५० हजार जरिवाना वा छ महिना कैद तथा दुवै सजाय परिषद्ले गर्नेछ ।
परिषद्ले दर्ता नभएका व्यवसायीलाई परीक्षा लिएर दर्ता गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी र ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको दर्ता र नियमन गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने, मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने, व्यवसायीको एकीकृत अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, व्यवसायीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
रजिस्ट्रार बुढाले परिषद्मा दर्ता नभएका व्यवसायीलाई छिट्टै दर्ता गरी पशुपालन गर्ने किसानलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख उद्देश्यका साथ सङ्घीय संसद्बाट पारित ऐन विसं २०७९ असोज २३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन जारी भएको थियो । सो ऐनअन्तर्गत रहेर विसं २०८० कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् गठन गरेको हो ।
ऐनको परिधिभित्र रहेर प्रदेश कानुन बनाउने र सो कानुनले तोकेको निकायले समेत प्रदेशस्तरमा जनशक्ति दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । प्रदेश कानुन नबनेसम्म त्यसले गर्ने सम्पूर्ण काम पनि परिषद्ले गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
