काठमाडौं– विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ जारी छ । सुनुवाइ समितिमा १३ जना प्रस्तावित राजदूतहरुले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेका छन् । मुलुकैपिच्छे फरक–फरक कार्ययोजना प्रस्तुत भए पनि नेपालीहरुको श्रम गन्तव्य रहेका मुलुकहरुमा प्रस्ताव गरिएका राजदूतहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रमुख कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।
मंगलबार दक्षिण अफ्रिका, रुस, दक्षिण कोरिया र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, प्रा.डा. जंगबहादुर चौहान, डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र नरेशविक्रम ढकाल गरी चार जना राजदूतले सुनुवाइ समितिसमक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । कोरिया र साउदी नेपालीहरुको श्रम गन्तव्यको रुपमा परिचित छ । त्यहाँ जाने राजदूतले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा अनिवार्य जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । तसर्थ, श्रम सम्बन्ध र रोजगारीका विषयलाई यसअघिदेखि नै प्रस्तावित राजदूतहरुले आफ्नो कार्ययोजनामा समेट्दै आएका छन् ।
त्यसैको निरन्तरतास्वरुप कोरिया र साउदीमा हाल प्रस्ताव गरिएका राजदूत क्रमशः तुम्बाहाङ्फे र ढकालले द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धलाई नै प्रमुख कार्ययोजना बनाएका छन् । समितिसमक्ष तुम्बाहाङ्फेले राजदूतमा अनुमोदन गरिए कोरियाबाट प्राप्त हुँदै आएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गतको कोटा बढाउन आवश्यक पहल गर्ने बताइन् । ‘इपएिसमार्फत कामदार छनोटमा नेपालले अपनाएको पारदर्शिता र निष्पक्षता कोरियाले नियालीरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई अझै प्रचार गर्दै कामदारको कोटा वृद्धि गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने छु ।’
उनले दक्षिण कोरिया नेपाली श्रमिकको आकर्षक रोजगार गन्तव्य मुलुक भएको भन्दै नेपालीहरुले इमान्दार र मिहेनती श्रमिकको परिचय बनाएको बताइन् । नेपालीहरुको इमान्दारिताकै कारण कोरियाले नेपालबाट लैजाने कामदारको कोटा बर्सेनि बढाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘कोरियामा नेपाली श्रमिकको छवि राम्रो देखिएको छ,’ तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘करार अवधि सकिएसँगै स्वदेश फर्कने, अवैधानिक बसोबास नगर्ने कारण पनि नेपाली कामदार कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा परेका छन् ।’
उनले कोरियामा नेपाली श्रमिकहरुमा मानसिक तनाव, कामको चाप, खानपिन, हावापानीलगायत कारण डिप्रेसन तथा आत्महत्याका घटनासमेत हुने गरेकाले मानसिक तनाव तथा आत्महत्याको घटना न्यूनीकरणका लागि ‘तनाव व्यवस्थापन’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी साउदीमा प्रस्तावित राजदूत ढकालले पनि आफ्नो मुलुकको समग्र आयाममा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि साउदीसँगको श्रम सम्बन्ध र रोजगारीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्ययोजना समेटेका छन् । उनले नेपालबाट प्रवासमा काम गर्न जाने र पठाउने दुवै पक्षले जानुपूर्व आवश्यक भाषिक सीप, आधारभूत कार्यगत सीप वा ज्ञान अनिवार्य भए नभएको यकीन गरेरमात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
ढकालले आफ्नो कार्ययोजनामा साउदीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका शव नेपाल ल्याउन लामो समय लाग्ने देखिएकाले स्थानीय कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै दूतावासकै खर्चमा ल्याउन पहल गर्ने, नियोगहरुको कार्यबोझका आधारमा पुनःसंरचना गरी कर्मचारी थप गर्ने, रोजगारका लागि कार्य प्रकृतिका आधारमा संवेदनशीलता हेरेर कडाइ र रोक लगाउने, वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रभावकारिता बढाउन सबै श्रमिकका लागि स्वदेश तथा विदेशमा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने, द्विपक्षीय श्रमसम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारी अनिवार्य प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गराउने, गैरकानुनीरुपमा रहेका नेपालीका लागि वैधता दिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न वा स्वदेश फिर्ता गराउन उच्चस्तरीय संवाद गर्ने, जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था विश्लेषण गरी सम्भव भएसम्म रिहाइका लागि उच्चस्तरबाट छलफल गर्ने वा कैदी आदानप्रदानका लागि सम्झौता गर्न पहल गर्नेलगायतका महŒवपूर्ण विषयवस्तु उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि श्रम गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेका कतार, मलेसिया, इजरायल र पोर्चुगलमा प्रस्तावित राजदूतहरुले पनि श्रमसम्बन्ध र रोजगारीको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
