काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले घरेलु महिला कामदारको माग गरिरहेका विभिन्न देशहरुसँग ‘घरेलु कामदारसम्बन्धी प्रोटोकल’मा सहमति जुटाउन छलफल भइरहेको बताएका छन् । संघीय संसद्मा मंगलबार सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भण्डारीले विदेशमा महिला कामदारको रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रोटोकलमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले महिला घरेलु कामदार पठाउने विषयमा द्विपक्षीय सहमति गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरुको पालना गर्दै प्रोटोकल प्रस्ताव गरिएको बताए । यद्यपि प्रोटोकलहरुमा कुन–कुन मुलुकसँग छलफल भइरहेको छ भन्नेचाहिँ मन्त्री भण्डारीले खुलाएनन् । संसदीय समितिको निर्देशनका कारण विगत नौ वर्षदेखि सरकारले घरेलु महिला कामदारलाई विदेश जान श्रम स्वीकृति दिएको छैन । तर, खाडीका विभिन्न मुलुकहरुले घरेलु महिला कामदारको आपूर्ति गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।
सरकारले घरेलु कामदारलाई विदेश जान बन्देज लगाए पनि विभिन्न माध्यमबाट गैरकानुनीरुपमा जानेको संख्यामा आएको वृद्धिका कारण जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले पनि सम्बन्धित मुलुकमा जान खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘सबैतिरबाट घरेलु कामदार पठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ, सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुनुप¥यो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘माग गरेअनुसार सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी प्रोटोकलमा सहमति भए घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै घरेलु कामदारको हकमा मात्र नभई श्रम स्वीकृति लिएर संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रुपमा जाने महिला कामदाहरुलाई पनि श्रम सम्झौताविपरीतका काममा लगाएको पाइए सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइने र कानुनअनुसार कारबाही गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । त्यसैगरी विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा अप्ठ््यरोमा परी सम्पर्कमा आएका पीडित नेपाली कामदारहरुको दूतावासमार्फत राहत तथा उद्धार भइरहेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको राहत, उद्धार तथा गुनासाको सम्बन्धमा सरकारले २४सै घण्टा सञ्चालन हुने कल सेन्टरदेखि सुरक्षाकर्मीसहितको ¥यापिड रेस्पोन्स टिमबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।
नेपालबाट खुला भएका गन्तव्य मुलुकमा श्रम स्वीकृति नलिई जुनसुकै भिसाबाट पुगेर काम गरिरहेको भए पनि गत मे ३० सम्म विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिएकाहरुलाई एक पटकका लागि श्रम स्वीकृति (वैधानिकीकरण) दिइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । उनले संसद्बाट स्वदेशमा नै रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगार दशकको घोषणा गर्न लागिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प रोजगारी नै रहेको भन्दै विदेश गएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काएर ल्याउने र पुनःएकीकरण कार्यक्रममार्फत उनीहरुको सीप, ज्ञान र पुँजी प्रयोग गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।
