हवाई दुर्घटना हुनुका थुप्रै कारण छन्, ती के–के हुन् भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छ । तर, ती कारण थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।
सोविता गौतम
प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौं– मुलुकमा बढ्दो हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार योजनाविहीन देखिएको छ । बारम्बार नेपाली आकाशमा हवाई दुर्घटना भइरहने, दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन हुने तर समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने तीतो यथार्थबीच अब कसरी हवाई असुरक्षा न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा सरकार मौन छ ।
मन्त्री भएको डेढ महिना हुँदासम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणबारे कुनै योजना अघि सारेका छैनन् । बरु, यसअघि गठित छानबिन समितिहरूले दिएका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा आवश्यक रहेको पाण्डेले बताउने गरेका छन् । जुन बिहीबार पनि दोहोर्याए ।
‘छानबिन समिति बन्ने गरेका छन्, बनेका छानबिन समिति कति सत्य, तथ्यमा आधारित छन्, त्यसको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ,’ मन्त्री पाण्डेले वायु सेवा सञ्चालक सेवा संघ नेपालले आयोजना गरेको हवाई सुरक्षासम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
उनले यदि प्रतिवेदन तथ्यपरक भए त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन, त्यसबारे समेत सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । दुर्घटना भइरहने तर दुर्घटनापछि गठित समितिले बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा आन्तरिक हवाई यात्रुहरूमा उड्डयन क्षेत्रप्रतिको विश्वास क्षयीकरण भइरहेको बताए । यद्यपि, कसरी हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि सरकारी तहबाट गर्ने कदमबारे मन्त्री पाण्डेले मुख खोलेनन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले हवाई सुरक्षाबारे गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । हवाई दुर्घटनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालमा हरेक वर्ष एकपछि अर्को जहाज दुर्घटना हुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताइन् ।
एउटा सुरक्षा मापदण्ड र नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली युनियन (इयू) को कालोसूचीमा परेकोबारे सांसद गौतमले जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् । विश्वभरि नै हवाई यातायात अन्य यातायातको तुलनामा सुरक्षित मानिने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको सन्दर्भमा तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित भनिएको हवाई क्षेत्रमा हरेक वर्ष एउटा न एउटा जहाज दुर्घटना भइरहेको भन्दै गुनासो प्रकट गरिन् ।
‘दुर्घटना हुनुका थुप्रै कारण छन्, ती के–के हुन् भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छ, तर ती कारण थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन,’ संसद् बैठकमा गौतमले भनिन् ।
दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने गरेका छन् । बनेका समितिले कति सत्य, तथ्यमा आधारित काम गरेका छन्, त्यसको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
बद्री पाण्डे
मन्त्री– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
उनले नेपालमा हवाई दुर्घटना हुँदा मौसम, बादललाई दोष दिइने गरेकोसमेत उल्लेख गरिन् । ‘नेपालको जस्तो छिनछिनमा मौसम बदलिरहने देश अरू पनि छन्, अन्त दुर्घटना नहुने नेपालमा हुने, यो कसरी भयो ? मौसमको प्रतिकूलताको असर कम गर्न सक्ने उपाय, प्रविधि कत्तिको प्रयोगमा आउने गरेका छन् ?,’ मन्त्री पाण्डेलाई सांसद गौतमले सोधिन् ।
नेपालमा अधिकांश पाइलटले नांगो आँखाले देखेका आधारमा उडान गर्नुपर्ने उडान नियम भिएफआरअनुसार उडान गरिरहेको भन्दै उनले प्रतिकूल मौसमका बेला उपकरणमा आधारित उडान नियम (आइएफआर) उडान किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
पाइलटलाई तत्कालीन परिस्थितिबाट बच्ने उपाय र दुर्गम भेगमा आवश्यक उपकरण जडानमासमेत उनले जोड दिएकी छन् । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी)को क्षमतामाथिसमेत प्रश्न गरेकी छन् । यससँगै ‘एटिसी हटसिट’मा बस्नेको भूमिका पाइलटको जस्तै हुने भन्दै उनले गुणस्तरीय तालिम लिएका एटिसीलाई मात्र जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्ने बताइन् ।
प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयकमा अर्थको सहमति
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउने विधेयकलाई सहमति दिएको छ । अर्थबाट सहमति पाएसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा विधेयक पठाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा जाने छ । यसबारे मन्त्री बद्री पाण्डेले पूर्वपर्यटनमन्त्री र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सर्वसाधारणसँग सुझाव पनि मागेका थिए । अहिले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै संस्थाले गर्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
