मन्त्री भएर अर्यालले चार महिनामा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग तथा निकायका कर्मचारीलाई सधैं मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखेर काम लगाउनुबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएको चार महिनामा डोलप्रसाद अर्याल बिदा भए । सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण उनको मन्त्री पद गइसकेको छ । अर्यालले चार महिनाको अवधिमा मन्त्री भएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइमा ‘हल्ला गरेरै’ मन्त्रालयबाट बिदा भए ।
श्रम मन्त्रालयको काम वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमात्र नभई अन्तरिक श्रम र रोजगारको क्षेत्र पनि हेनुपर्ने भएकाले आन्तरिकतर्फ केही प्रयास गरे पनि सम्झनलायक कुनै काम गर्न सकेनन् । मन्त्रालयमा मन्त्री भएको एक हप्तामै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको सुविधाका लागि भन्दै एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिने घोषणा गरेर चर्चा बटुलेका अर्यालले त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा कुनै पहल नगरी चार महिना बिताए ।
एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिने भन्ने कुरा पनि हल्लामात्र थियो । यो अभ्यास वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलेदेखि गर्दै आएको थियो । सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई श्रम स्वीकृति दिनु एक घण्टा नभई दुई मिनेटको काम भएको विभागकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्रीले एक घण्टे श्रम स्वीकृति भनेर फुके, वाहवाही पनि कमाए, तर त्यसलाई थेग्नसक्ने प्रविधि ‘अपग्रेड’ गर्न कुनै चासो नदेखाएको एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्री भएर अर्यालले चार महिनामा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग तथा निकायका कर्मचारीलाई सधैं मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखेर काम लगाउनुबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई श्रमिकमैत्री बनाउने भन्दै श्रमाधान योजना सार्वजनिक गरे, विशेष महत्व दिएर सार्वजनिक गरेको श्रमाधान योजना अहिले अलपत्र परेजस्तै छ ।
श्रमाधानलाई अलि सक्रिय जस्तो देखाउन वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कल सेन्टर राखेर फोनमार्फत कामदारको गुनासो, समस्या र जिज्ञासा सुन्ने व्यवस्था गरे । त्यसबाहेक अन्य कुरा सुस्त छन् । त्यही कल सेन्टरमा पनि कामदारले चाहेको बखत आफ्नो कुनै कुरा राख्न पाउँदैनन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको गुनासो, समस्या र उजुरी सुनुवाइका लागि पहिलेदेखि कल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेकै थियो । यसमा अर्यालले मन्त्री भएर आएपछि नाम फेरेर श्रमाधान कल सेन्टर बनाए ।
इन्द्रेणीको सप्तरंगीसँग तुलना गर्दै श्रमाधान योजना प्रस्तुत गरेका अर्यालले यससँग मेल खाने कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेनन् । उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन चाहिने नीतिगत निर्णय पनि गर्न÷गराउन सकेनन् ।
अर्यालले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गराउने र रिटर्नीहरुलाई नेपालमै उद्यमशील बनाउने योजना अघि सारे । सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना गराए । तर त्यसमा भएको खर्च पारदर्शी नभएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको पैसा दुरुपयोग गरेको र उपलब्धि शून्य भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना गर्दा भएको आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा अर्यालले अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
अझ रोचक कुरा के छ भने अर्याल मन्त्री भएलगत्तै पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका मन्त्रीस्तरीय केही निर्णय र कार्यविधि विवादित भएको भन्दै यसको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । तर, त्यो कार्यदलले के कस्तो प्रतिवेदन बनायो र मन्त्रीलाई बुझायो भन्ने कुरा अर्यालले मन्त्रालय छाड्ने बेलासम्म सार्वजनिक गरिएन ।
यद्यपि कार्यदलले दिएकै प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वमन्त्री भण्डारीले ल्याएका जापान र इजरायलमा कामदार पठाउने तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर अर्यालले आफू श्रमिकमैत्री मन्त्री भएको सन्देश दिन खोजेका थिए । उल्लिखित कार्यविधिमा जापान र इजरायलमा मापदण्ड नतोकी म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउने र अभिमुखीकरण तालिम तीन दिनको बनाएर ७०० रुपैयाँ लिने गरिएकोमा २८ सय पु¥याउने उल्लेख भएकाले विवादित बनेको थियो । यसलाई रोकेर अर्यालले जस लिने प्रयास गरे । तर चार महिनासम्म यसको विकल्प दिन सकेनन् ।
व्यवसायीहरुको राख्दै आएका कतिपय सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरु बेवास्ता गरेका अर्यालले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणमा कुनै चासो देखाएनन् । न त युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा कुनै ठोस पहल गरे ।
